२५ बैशाख २०८१, मंगलबार | May 7, 2024

द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बाँकेका सात वटा छोटी भन्सार अझै खुलेन


४ माघ २०७९, बुधबार  

637
Shares

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बाँकेका सात वटा छोटी भन्सार अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् ।

ती भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा छोटी भन्सारबाट उठने भन्सार राजस्वसमेत ठप्प भएको भन्सार कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेले जनाएको छ । अहिले जिल्लामा रहेका सुइया, बघौडा, नरैनापुर, भगवानपुर, खडैचा, भघोटना, साईगाउँ र उढरापुर छोटी भन्सार बन्द रहेका छन् । यी सबै छोटी भन्सारका केही भवन भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका र केहीको भवन नै नभएको बताइएको छ । यी भन्सार कार्यालयबाट विगतमा हुने आर्थिक कारोबारको कुनै अभिलेखीकरण भएकोसमेत पाइँदैन ।

“भएका छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउन भारतले पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै यहाँबाट भन्सार सञ्चालन हुन सक्छ”, भन्सार कार्यालय, नेपालगञ्जका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डिल्लुप्रसाद शर्माले भने । उनले भारतमा पनि ‘काउन्टर पार्ट’ स्थापना गरे छोटी भन्सार सञ्चालन हुन सक्ने जानकारी दिँदै नेपालले चाहेर मात्रै सञ्चालन नहुने बताए । यस्ता छोटी भन्सारबाट साना सामग्री धेरै आउने गरेको बताइएको छ ।

बाँकेमा चिनीको चोरी, पैठारी बढ्दै

नेपालगञ्ज भन्सारबाट चिनीको आयात कोटा प्रणालीमा हुने भएपछि चिनीको चोरी, पैठारी हुने गरेको छ । चिनीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि चिनीको चोरी, पैठारी हुने गरेको हो । “जुन वस्तुमा भन्सार महसुल बढी हुन्छ त्यस्तो वस्तुको चोरी, पैठारी बढी हुन्छ”, भन्सार अधिकृत शर्माले भने ।

भारतले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बरुण वेभरेज र बोटलर्स नेपालले नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै करिब ५०० मेट्रिक टन चिनी नेपाल भित्र्याउने गरेको छ तर पनि नेपाली बजारमा भारतीय चिनी छयाप्छयाप्ती देखिएको छ । गत असारमा मात्रै नेपालगञ्जस्थित बजारबाट चार सय २० बोरा अवैधरूपमा ल्याइएको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको थियो । करिब २१ टन सो चिनी रु २२ लाखमा लिलामीसमेत भइसकेको भन्सार कार्यालय, नेपालगञ्जले जनाएको छ । चिनीबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु एक अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म रु ५० करोड राजश्व उठेको छ ।

यसबाहेक गहुँ र मैदामा पनि भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि यसको चोरी पैठारी हुने गरेको पाइएको छ तर गहुँ र मैदाको कोटा प्रणाली लागू नभएको र कोटा प्रणाली दिने सूचना आएको भन्सार अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । गहुँको कृषि शुल्क नौ प्रतिशत रहेको छ । मैदाको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत रहेको छ । चोरी गरेर ल्याएको करिब २४ टन गहुँ गत कात्तिकमा प्रहरीले डुडुवा गाउँपालिकाबाट बरामद गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७९, बुधबार  ८ : ०८ बजे

शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्छौँ : मन्त्री गंगा श्रेष्ठ

सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन

म विरुद्ध छानबिन समिति बनाउने कुनै आधार छैन- गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले

राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित

६० वर्षमाथिका महिलालाई लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट

बुटवल । मातातिर्थ औंशी का अवसरमा लुम्बिनी केबलकारले ६० वर्षमाथिका

स्वस्तिक हेल्थ केयर सेन्टर र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई ताल्छिखेल, सातदोबाटो,