काठमाडौं । नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सातवर्षसम्म नागरिकता प्रदान नदिन सत्तारूढ नेकपामा एकमत बनेको छ ।
विदेशी महिलाले विहे लगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेकपामा सहमति बनेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूबीच सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने सहमति बनेको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार बनेको नागरिकता कानुनले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न छुट दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक २ वर्षदेखि विवादित रूपमा अड्किएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे बालुवाटार नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नागरिकता दिने वर्तमान प्रावधान परिमार्जन गर्न ढिला गर्न नहुने गर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले संसदीय समितिमा रहेको विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाए ।
बालुवाटार बैठकमा नेकपाको तर्फबाट राज्यव्यवस्था तथा सुहासन समितिमा रहेका सांसदहरूले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा एकमत भएको सांसद विजय सुब्बाले बताए ।
सुब्बाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले फिजी, मरिससको उदाहरण दिँदै नागरिकतामा नेपाल कठोर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नागरिकतको वर्तमान प्रावधान
परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने विदेशी बुहारी ल्याउने वित्तिकै उसले चाहेमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
तर, नेकपामा एकमत भैसकेपछि विधेयकमा काँग्रेसको समर्थन नभएपनि अघि बढ्ने देखिएको छ । संसदमा नेकपाको सहज बहुमत छ ।
प्रतिक्रिया