११ चैत्र २०८२, बुधबार | March 25, 2026

जातीय विभेद मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध : प्रदेश प्रमुख परियार



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जातीय विभेद, सामाजिक, नैतिक र मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध भएको बताएकाछन् ।

आज ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै परियारले छुवाछूत प्रथा सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य भएको बताए।

“नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण, बञ्चितीकरण र हिंसालाई अपराधको रुपमा लिदै त्यसलाई निषेध गरेको छ । तथापि समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको समूल अन्त्य हुन सकिरहेको छैन”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण, सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माणका लागि समग्र समाजको सांस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख परियारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा अन्त्यका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील रहन सबैमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।

सबै जातजाति र समुदायबीच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन दिवसले सबैलाई अभिप्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ । उनले सामाजिक तथा रुढिवादी सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम भई छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७९, मंगलबार  ११ : ४० बजे

प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदनसहित तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने

साइत देखाएर शपथ ग्रहण गर्ने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले

तीन महिनाका लागि एन्फा निलम्वन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई

नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि जनक शिक्षाबाट ९७ प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छपाइ पूरा

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि समयमै पाठ्यपुस्तकको उत्पादन गरी विद्यार्थीको

राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष