८ पुस २०८२, मंगलबार | December 23, 2025

अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिइने लालपूर्जाको राजस्व पुनरावलोकन गर्न माग



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रदान गरिने जग्गाको राजस्वमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले हाल निर्धारण गरिएको राजस्व अव्यवहारिक रहेको बताए । वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको पूर्जा लिन चर्को राजस्व तिर्नुपर्दा नागरिकलाई जग्गा किनेसरह भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले पूर्जा वितरण कार्य गर्नु खुशीको कुरा भए पनि राजस्वको दररेट बढी हुँदा नागरिक अन्यौलमा परेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरेले दश वर्षसम्म किनबेच गर्न पनि नपाउने र राजस्व पनि अत्याधिक भुक्तान गर्नुपर्ने कारणले भूमि आयोगले पूर्जा लिन सूचना गर्दा समेत नागरिक नगएको पाइएको उल्लेख गरे ।

‘नागरिक आफैले ४०÷५० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन सरकारलाई चर्को राजस्व भुक्तान गरी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ संसद बैठकमा उनले भने, ‘दश वर्षसम्म किनबेच गर्न पनि नपाउने र राजस्व पनि अत्याधिक भुक्तान गर्नुपर्ने कारणले भूमि आयोगले पूर्जा लिन सूचना गर्दा समेत नागरिक नगएको परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा तत्काल राजस्व पुनरावलोकन गरी सहज ढंगले अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरुलाई पूर्जा वितरण कार्य गर्न सभामुखमार्फत् सरकारसँग माग गर्दछु ।’ उनले कतिपय ठाउँमा तोकिएको राजस्व बजार मूल्यभन्दा पनि बढी रहेको जनगुनासो आएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार  ४ : ४२ बजे

१४३ पूर्व सांसदहरुले गराए प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४३ पूर्व सांसदको हस्ताक्षरसहितको थप

वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणवापत वृद्धि गरिएको

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट सहित २ वडा अध्यक्षलाई १५/१५ दिन कैद सजायको फैसला

दाङ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही– भालुबाङ सडक खण्डमा

जाँचबुझ आयोगद्वारा दुवाडी, खापुङ र रिजालको स्थानहद फुकुवा

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले बनाएको ‘भदौ २३

राष्ट्रपतिको समन्वयमा प्रधानमन्त्री र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र