३१ असार २०८३, बुधबार | July 15, 2026

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज



काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नविकरण नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति पनि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको नाममा सूचना जारी गर्दे नविकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले अनुमतिपत्र खारेज गरिएको जनाएको छ ।

‘नेपाल  दूरसञ्चार  प्राधिकरणबाट  आधारभूत  टेलिफोन  सेवाको  अनुमतिपत्र  प्राप्त  संस्था  श्री  स्मार्ट  टेलिकम  प्रा।लि।,  कुमारीपाटी, ललितपुरले अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. BTSL-01) नविकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ९५० बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ जारी सुचनामा भनिएको छ, ‘साथै, उक्त सेवाका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम ९१० बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सुचित गरिएको छ ।’

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीबाट जोगाउन सरकारले पटक–पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थपे पनि कम्पनीले अटेरी गरेपछि यस पटक स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८०, बुधबार  ९ : ०८ बजे

निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति द्रुत

बुटवलमा नक्कली नोट छाप्ने गिरोह पक्राउ, ६ लाखभन्दा बढी नक्कली नोट बरामद

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-६ नेपालगञ्जरोडस्थित एक पसलबाट नक्कली नेपाली

एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्न राष्ट्र बैंकको बोलकबोल आह्वान

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु एक खर्ब बराबरको निक्षेप

उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै माईतीघरमा गोलभेँडा फालेर किसानको प्रदर्शन

काठमाडौं । स्वदेशी कृषि उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाएको

ग्यासमा हुने कालोबजारी र पुराना सिलिन्डर नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित