२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | June 12, 2026

विकासका कुरालाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्नु हुदैँन : विनोद चौधरी



नवलपरासी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले विकास निर्माणको कामलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले विकासलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने भन्दै गुण र दोषका आधारमा आफूले हेर्ने गरेको प्रष्ट पारे । शुक्रबार नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता चौधरीले विकास निर्माणका क्रममा आफूले राजनीतिक दलहरुलाई समान नजरले हेर्ने गरेको प्रष्ट्याए ।

‘मेरो आँखाका अगाडि विकासको कुरा गर्दा सबै समान छन् । यो दल, त्यो दल भन्दैन,’ उनले भने, ‘विकासका योजनालाई गुण र दोषका आधारमा मात्रै देख्छौं । त्यसका बारेमा हामी लागिरहेका छौं र लागिरहनेछौं ।’ नवलपरासी १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले आफूले क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिरहेको बताए ।

‘केहि दिन अघि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ पुगे । यो क्षेत्रका विकासका योजनाहरु मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा बुझाए । उहाँहरुले पनि सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय बजेटमा केकस्ता कार्यक्रम पार्न सकिन्छ, दातृ निकायबाट कसरी सहयोग लिन सकिन्छ ? विनियोजित परियोजनामा लगानीको कमी नहोस् भनेर स्थानीय तहसहित सबै तहका सरकारसँग काम गरिरहेका छौं । म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छैन ।’ उनले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न इमान्दारितापूर्वक सक्रिय रहेको उल्लेख गरे ।

नवलपरासी १ का सबै पालिकाको समान विकासमा आफ्नो जोड रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०८०, शनिबार  ७ : ४० बजे

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा प्राविधिक समस्या, एक्कासि चल्न छोडेपछि प्रयोगकर्ता प्रभावित

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा

सार्वजनिक सुरक्षाका लागि लुम्बिनी प्रहरीको नयाँ पहल, तीन दिने विशेष कार्यक्रम घोषणा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व

ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी