बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले वर्तमान ब्यवस्थाले स्थानीय तहले प्रदेशसभालाई नचिन्ने बताएका छन् । प्रदेशसभासंग स्थानीय तह जोड्ने उपायको खोजि बारे आज पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै सभामुख घर्तीले संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेशसभा बीच समन्वय नहुँदा बनेका कतिपय कानुनहरु एक आपसमा बाझिएको बताए । तीनवटा सरकारको समन्वय नहुँदा बनेका कानुन समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रदेससभा र स्थानीय सरकार बीच सम्बन्ध र समन्वय गर्न लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेसभा’ कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानूनहरुका बारेमा कतिपय पालिकाहरुलाई जानकारी नै नभएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको उनले स्वीकार गरे । लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिले सम्ममा ७२ वटा कानूनहरु पारित गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
स्थानीयतहसँग प्रदेशसभा कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १०९ वटै पालिका र प्रदेशसभा बीच समन्वय हुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिने उनले बताए । प्रदेश र संघीय ब्यवस्था संसदीय ब्यवस्थामा आधारित रहेपनि स्थानीय तहलाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको सभामुख घर्तीले बताए । ‘आफै कानुनको मस्यौदा गर्ने, आफ्नै अध्यक्षतामा कानुन पारित गर्ने, आफै त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र आफै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।’ उनले भने । उनले प्रदेश कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न छिटै संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिएर सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । एक साता भित्र प्रदेश निजामती बिधेयक पास हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय सकारसँग प्रदेसभा र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । प्रदेशसभा आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने र सम्बन्धित समुदाय वा पक्षलाई सहभागी नबनाई निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको सञ्चारकर्मीहरुले टिप्पणी गरे ।
पत्रकार शरण कर्माचार्य, हरिष ढकाल, यमलाल भुसाल, आरपी आचार्य, नरेश केसी लगायतले सुझाव प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सकारले निर्माण गरेका कानूनमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले स्थानीय सरकार कानूनी रुपमा विना लगामको घोडा जस्तो भएको बताउँदै उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन र कानूनका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संघीयताको मर्म अनुसार संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरुलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया