लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ४ महिनाको खर्च १० प्रतिशत पनि पुगेन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको खर्चले निराशाजनक अवस्थाको चित्रण गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिनामा सरदर ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।

२०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु र पुँजीगत गरी ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख ५१ हजार २५७ अर्थात ९.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

प्रदेशमा १० मन्त्रालय रहेकोमा ४ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये २९.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ५.३१ प्रतिशतमात्रै खर्च पहिलो चौमासिकमा खर्च गरेको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ११.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म १०.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये ११.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.३६ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १२.३६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.५० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये चालु र विकास खर्च गरी ४ महिनामा ४.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको ३३ करोड ८लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म १७.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले १३.०१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालयहरूले समयमै ठेक्कापट्टा नलगाउने पुरानै परम्परा कायम रहेकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको बताए ।