३ असार २०८३, बुधबार | June 17, 2026

राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा



दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको डेढमहिना अगाडी जग्गा फुकुवा सम्बन्धि निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । गत कार्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषदले प्रदेश राजधानी अन्तर्गत राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मालपोत कार्यालय लमहीले आज एक सूचना जारी गर्दै रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको छ । एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी तथा जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिद बिक्रीका लागि बैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालय लमहीको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको परिपत्र एवं प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा जग्गा खरिदविक्री फुकुवा गरिएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुवँरले जानकारी दिए ।

राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ति गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ को जग्गा फुकुवा भएको हो । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । विसं २०७७ मा राप्ती उपत्यकालाई प्रदेश राजधानी तोकेसँगै जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०८०, बिहिबार  १ : २० बजे

रूपन्देहीमा एक महिनामा १८२ मुद्दा, ४६ फरार प्रतिवादी पक्राउ

भैरहवा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा जेठ महिनाभर विभिन्न प्रकृतिका

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी

जेठमा घर जग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ । देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा रु

विश्वकप हेर्न अनावश्यक तथा शङ्कास्पद ‘एप डाउनलोड’ नगर्न साइबर ब्यूरोको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले विश्वकप फुटबल २०२६ हेर्न

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ