भारतलाई नेपालको जवाफ, – ‘कालापनी–लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, त्यहाँ पुग्न तिम्रो अनुमति चाहिँदैन’

खबर कुरा
१४ श्रावण २०७७, बुधबार

काठमाडौं । नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापनी क्षेत्र मिचेर नपुगे उल्टै नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ जानबाट रोक लगाउने भारतलाई नेपाललले उचित जवाफ फर्काएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको धार्चुला जिल्ला मजिष्ट्रेटलाई जवाफ पठाउँदै नेपाली नागरिकले आफ्नो भुभागमा आवजजावत गर्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने बताएको छ ।

भारतको धार्चुला मजिष्ट्रेटले लिम्पियाधुरामा केही नेपालीको शंकास्पद आवजजावत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई अनुरोध गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएका कारण त्यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आवजजावत स्वभाविक रहेको पत्र पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले बताए । पत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरको हस्ताक्षर रहेको छ ।

नेपालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, पत्रमा भनिएको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यससँग सम्बन्धित नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार महाकाली (काली) नदी पुर्वका लिम्पियाधुरा कुती, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालकै भूभाग रहेको र सो भूभागमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक रहेको र नेपालीको आवागमनमा कहिँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको जानकारी गराउँदछु ।’

गत जुलाई १४ तारिकमा धार्चुलाका उपजिल्लाअधिकारी अनिलकुमार शुक्लले नेपाललाई पत्र पठाएका थिय । पत्रको जवाफ पठाउँदा दार्चुला प्रशासनले प्रोटोकललाई विशेष ख्याल गरेको छ । शुक्लको पत्रमा कालापानी, गुन्जी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।

नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि अहिले भारतले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएको बाटो समेत रोकेको छ ।

भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको भूमि अतिक्रमणलाई बैधानिकता दिन नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट बुझाउँदै सीमा समस्या समाधान गर्न पटकपटक पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

तर, नेपालको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दैआएको भारतले नेपालकै अतिक्रमित भूमि हुँदै भारलतले लिपुलेक पुग्ने सडक नै पुर्याएपछि भने नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्दै संविधान समेत संशोधन गरेपछि भाउन्निएको भारतले नेपाललाई मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रासमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा मात्रै ३९ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*