मल हाल्न नपाएर खेतमा किसान तड्पिँदै, आपूर्तिको जिम्मा लिएको घरवेटी ठेकेदार म्याद थपाउँदै

सिमावर्ती क्षेत्रमा अवैध मल भित्र्याउन बाध्य किसान, मलसँगै कोरोना भित्रिने त्रास
खबर कुरा
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका किसान भिमाराम चौधरी यतिबेला निकै चिन्तित छन् । समयमै पानी पर्दा खुशी भएका खनाललाई यतिबेला सबैभन्दा चिन्ता थपिएको छ, रासायनिक मलको । खेत रोपेर सकेका चौधरी युरिया मलका लागि दैनिक कृषि सहकारी संस्थामा धाउँछन् । तर, मल पाउने कुनै आशा छैन । ‘सीमावर्ती भारतीय बजारमा पुगेर मल ल्याउन सक्ने पहिला जस्तो अवस्था छैन’, उनी दुःख पोख्छन्, खेतमा मल हाल्न नपाउँदा यसपटक त खै सोचे जस्तो खेती होला जस्तो छैन ।’

गुलरियाका किसान चौधरीको जस्तै तनाब मोरङको रतुमामाई इटहराका किसानलाई पनि परेको छ । मानो फलाएर मुरी उब्जाउ गर्ने बेलामा किसानका दुःख जहिले पनि जहाँको त्यहीँ रहने । धेरै किसानले रासायनिक मल नहाली धान रोपेका छन् ।

दैनिक मलका लागि धाउने किसान निरास हुँदै घर फर्किन्छन् । स्थानीय राजकुमार पाण्डेले भने, ‘यूरिया हाल्न नपाई यसपालिको धान पसाउला जस्तो छ ।

खेतमा मल नहाले निश्चित रुपमा उत्पादन घट्नेछ । मल अभाव भएपछि सबै किसानलाई चिन्ताले सताएको छ । रुपन्देहीको देवदहकी कृषक टिका ढकाल आक्रोश पोख्छिन्, ‘हामीजस्ता किसानका लागि काम गर्ला भनेर हामीले भोट दियौं, तर यी नेता र कर्मचारीहरु हामी जस्ता निरिह किसान मार्न मात्र लागेका छन् । मल समयमा ल्याउँदैनन् । कमिशन खान मात्र पल्केकाहरु, यसपटक पनि मल नदिने भए ।’

 

यी दृष्टान्त यति बेलाको नेपालको वास्तविकता हो । समयमै वर्षा सुरु हुँदा किसानहरु जति खुशी थिए, रोपाईंको बेलासम्म पनि उनीहरुमा जुन चमक थियो, अब त्यो विस्तारै हराउँदै गएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर धान रोपाईं लगभग सकिएको छ । धान उत्पादन राम्रो भयो भने सरकारले कुल राष्ट्रिय आय जीडीपी बढ्यो भनेर धक्कु लगाउन पाउँछ ।

औद्योगिक उत्पादन कमजोर रहेको नेपालका लागि कृषि उत्पादन नै जीडीपीको मुख्य आधार हो । त्यसमा पनि धान खेती त सबैभन्दा प्रमुख आधार हो । तर, यही धान उत्पादनमा मरिमेटेर पसिना बगाउने किसानमाथि सरकारले लात हानेको छ । न त समयमा बीउविजन दिन्छ, न त मलखाद नै उपलब्ध गराउँछ । सिंचाईको अवस्था त भगवान भरोसा नै रह्यो । यसपटक पनि सरकारले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेन ।

 

मलमा गरिएको झेल
देशभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्न नसक्ने सरकारले विदेशबाट मल आयात गर्दै आएको छ । तर, मल ल्याउनका लागि ठेक्का दिएको मुख्य ठेकेदार राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा मल नल्याईकन किसानलाई रुवाईरहेको छ । बद्नाम निर्माण व्यवसायी सारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई मल ल्याउने जिम्मा दिइयो ।

घरवेटीको नामले समेत चर्चित अधिकारी को हुन् भन्ने बारेमा त आम सर्वसाधारण समेत जानकार छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सारदा अधिकारीका डेरावाल हुन् । घरवेटी अधिकारीले आफ्ना डेरावालको अनुचित प्रभाव देखाउँदै जहाँ हात हाल्छन् त्यहाँ बिगार्दै आएका छन् । मल ल्याउने सवालमा पनि अधिकारीले यही अनुचित काम गरेका छन् ।

अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्स्सन कम्पनी सडक निर्माणमा सबैभन्दा बद्नाम छ । तर उही कम्पनी बारम्बार पुरस्कृत हुँदै आएको छ । अब, यिनै अधिकारीको मल आयातसम्बन्धी कुनै अनुभव नभएको शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले यसवर्षको मल आयातको जिम्मा दियो । ७२ दिनभित्र कबोल गरेको आधा परिणामको मल ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो शैलुङले ।

तर, आज ८० दिन बितिसक्दा पनि शैलुङको एक बोरा मल नेपालमा झरेको छैन । मल आयातमा कुनै हैसियत नभएको कम्पनीले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का पायो । तर, मल ल्याउने ल्याकत राखेन । अहिले यो कम्पनी कोरोनाको अनुचित व्याख्या र राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मल ल्याउने समय थप्न सफल भएको छ ।

 

किन चाहियो मल ?

धानको उत्पादकत्व बढाउनका लागि मल आवश्यक छ । यसैले किसानहरु मलको खोजीमा छट्पटिरहेका छन् । रोपाईं गरेको ३५ दिनभित्र अनिवार्य यूरिया खेतमा हाल्नुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ धान वैज्ञानिक भोलामान सिंह बस्नेत ।

‘एक किलो नाइट्रोजनले २० किलो धान फलाउने देन दिन्छ, किसानका लागि यसैले रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ’, ’ वरिष्ठ वैज्ञानिक बस्नेत भन्छन्, ‘प्रतिहेक्टर जमिनमा १०० किलो नाइट्रोजन चाहिन्छ ।’ रासायनिक मलसँगै हरियो मल घैंचाको प्रयोग गर्न सके माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो बन्ने र धान उत्पादन अझ धेरै हुने बस्नेत बताउँछन् ।

धान उत्पादनका लागि वर्षाको अनुकुलता र मलखादको प्रयोग अति आवश्यक पर्छ । यसपाला पटकपटक वर्षा भएका कारण धान उत्पादन राम्रो हुने आंकलन थियो । तर मल नपाउँदा जति सोचिएको थियो त्यति उत्पादन हुननसक्ने जिकिर गर्छन् धान वैज्ञानिक बस्नेत ।

नेपालमा जहिले पनि धान, गहुँ मकै खेती गर्ने बेलामा मलको अभाव देखिने गरेको भन्दै बस्नेतले किसानको पक्षमा काम गर्ने हो भने रासायनिक मलको बफर स्कट राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

 

एलसी

मल आउँछ कहिले ?

जहिले आवश्यक पर्छ, त्यहिले मलमा हाहाकार हुन्छ । अर्थात, हाहाकार गराइन्छ । सरकारले हरेक वर्ष मल आपूर्ति गर्नका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिन्छ । साल्ट ट्रेडिङको मल समयमै आयात भए पनि कृषि समाग्री कम्पनी लिमिडेटले जिम्मा पाएजति मल ल्याउन सकेको छैन । त्यसो त, मलका लागि टेन्डर खोल्नै ढिलो गरियो । खोलिएको टेन्डरको ठूलो हिस्सा सारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कब्जा गरेको छ । कुनै हैसियत र अनुभव नभएको कम्पनीले ठेक्का त पायो तर, मल ल्याउन कुनै पहल नै गरेन । कम्पनीको ध्यान मल ल्याउनमा भन्दा समय गुजारेर अनुदान झ्वाम पार्नेमा केन्द्रित देखिएको छ ।

मल आयातका लागि सरकारले अर्बौ रकम अनुदान दिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटलाई १० अर्ब दिइएको थियो । यो अर्थिक वर्षमा थप एक अर्क रकम बढाएर ११ अर्ब पुर्याइएको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम बढ्दै गएपनि मल आयातमा ढिलाई किन गरिन्छ बुझिनसक्नुको खेल हुने गरेको छ ।

जवरजस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ छ, कि त कृषि मन्त्रालय नै आम किसानप्रति अनुत्तरदायी छ, मल आयात कहिले गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयका हाकिमहरु नै जानकार छैनन, या त आयातको जिम्मा पाउने कृषि सामाग्री कम्पनी अनुत्तरदायी छ । तर, निस्कर्ष जहिले पनि किसानका नाममा किसानमाथि लात हान्ने काम भैरहेको छ । उच्च तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिज्ञहरुको मिलोमतोमा गम्भिर रुपको भ्रष्टाचारको गन्धा खेल खेलेर आम किसानको छातीमा लात हान्दा हिनताबोधको महशुस कसैलाई हुँदैन ।

लकडाउनकै बीचमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनी सारदा अधिकारीको ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ र ‘होनिको मल्टिपल’लाई रासायनिक मल आयातको जिम्मा दिएको थियो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी हुनु बाहेक शैलुङ इन्टरप्राइजेजको योग्यता नभएको जानकारहरु भन्छन् ।

सडक, पुललगायत भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारी कुख्याती कमाएको शैलुङ कन्ट्रक्स्सनका मालिक ‘घरबेटी’ अधिकारीको उक्त कम्पनीले राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्र सँगको सम्बन्धकै कारण पटक पटक गरी हजारौं मेट्रिक टन रासायनिक मल आपुर्तिको ठेक्का लकडाउनकै बीचमा हात पारेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट २०७६ फागुन १६ (तदनुसार २८ फरवरी २०२०) र २०७६ फाल्गुन १६ (तदनुसार ३ मार्च २०२०) मा खोलिएका २५००० मेट्रिक टन दरका युरिया आपुर्तिका २ वटा ठेक्काहरु शैलुङ र होनिकोले पाएका थिए । लिमिटेडसँग मल आपुर्तिको सम्झौता गरी २०७७ बैशाख ३० (तदनुसार १२ मई २०२०) मा दुबै कम्पनीको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले प्रतितपत्र (एलसी)समेत खोलिसकेको थियो ।

सम्झौताको दफा ६ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको ४२ दिनभित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ७२ दिनभित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment)तथा एलसी खोलेको ९७ दिनभित्र आधा परिमाण र ११७ दिन भित्रमा बाँकी सबै परिमाण (Quantity) मल सम्झौता भएका कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई अनिवार्य रुपमा बुझाईसक्नुपर्छ । मल आयात गर्ने कम्पनीले ११७ दिनभित्र सबै परिणाम कृषिसामाग्री कम्पनीको सम्बन्धित वेयरहाउसमा पुर्याउन नसके सम्झौताकर्ता कम्पनीको प्रफर्मेन्स बोन्ड (Performance Bond) जफत गरी सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जसअनुसार शैलुङ र होनिको कम्पनीले २०७७ असार ८ (तदनुसार २२ जुन २०२०) भित्र पहिलो ढुवानी (First Shipment) गर्नुपथ्र्याे । तर, ढुवानी भएन । २०७७ श्रावण ३२ (तदनुसार १९ अगष्ट २०२०) भित्र ५० प्रतिशत मलको आपुर्ति गर्नुपथ्र्यो । यो पनि सम्भव छैन । २०७७ श्रावण ७ (तदनुसार २२ जुलाई २०२०) भित्र दोस्रो ढुवानी (Second Shipment) गरिसक्नुपथ्र्यो । यसको समेत समय सकिइसकेको छ । २०७७ भाद्र २० (तदनुसार ५ सेप्टेम्बर २०२०) भित्र अब बाँकी मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाई सक्नुपर्ने हुन्छ । हेर्नुहोस यससम्बन्धी कागजात :

“अन्य कम्पनीहरुले नियमित आपूर्ति गरिरहने, तर शैलुङ र होनिकोलाई कहिले लकडाउन लाग्नुपर्ने, कहिले कोरोना लाग्नुपर्ने ? यो त बहानाबाजी मात्रै हो ।” नाम नबताउने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् ।

तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एलसी खोलेको करिव ७५ दिन बितिसक्दा समेत दुबै कम्पनीले मल ल्याएनन् । समय घर्किँदै जानथालेपछि र आम संचारमाध्यमबाट निरन्तर खबरदारी हुन थालेपछि मात्र शैलुङ इन्टरप्राइजेजले आपुर्तिका लागि एलसी खोलेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । होनिको मल्टिपलको एलसी अहिलेसम्म खुलेको छैन । जबकी, यी दुवै कम्पनी सारदा अधिकारीकै हुन् ।

देशभरका किसान मल नपाएर छटपटिरहेको बेला मलमा झेल गर्ने शैलुङ र होनिकोले भने अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिडेटसँग यी दुई कम्पनीले मल आयातको अधिकतम समय थपका लागि दबाब दिइरहेका छन् । दबाव र चलखेलकै कारण समय थपको षड्यन्त्र भएको छ ।
मलको अत्याधिक डिमाण्ड भएको बेलामा मल आयात प्रकृयालाई छिटो अघि बढाउनुको सट्टा कोरोना र लकडाउनले काम गर्न नपाएको कुतर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छुटलाई दुबै कम्पनीले दुरुपयोग गरेका छन् । जबकी सरकारले स्वास्थ्यजन्य औषधी उपकरण र कृषिजन्य सामाग्रीलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको छ । देशभित्र उपलब्ध नहुने यी वस्तुको शिघ्र आयातमा ढिलाई गर्न सरकारले छुट दिएको छैन ।

सडक निर्माणमा ढिलाई गरेर रुग्ण अवस्थामा पुर्याउँदै मोविलाईजेशन शुल्क पचाउने बानी परेका ठेकेदारले देशभरका किसानको छातीमाथि लात बर्साउँदै पसिनासँग खेलवाड गर्दै रासायनिक मल आयातमा पनि ढिलाई गर्नु उनको मनोवृत्ति हुनसक्छ ।

यतिबेला शैलुङका सारदा अधिकारीले कोरोना महामारी र लकडाउनको हवाला दिँदै थप ६ महिना समय थपका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दबाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धकै कारण लिमिटेडले समेत नियम विपरित ६ महिनासम्म थप समयको लागि स्वीकृति दिन मिल्ने गरी काम गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

तर, कोरोनाका कारण सप्लायर्सलाई भन्ने बाटो मिलेको भन्दै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता एवं खरिद विभागका प्रमुख विष्णु पोखरेलले केही समय ढिला भएपनि सामान आपूर्ति हुने दाबी गर्छन् । खबरकुरासँग कुरा गर्दै पोखरेलले सैलुङ र होनिकोले समयमा मल आपूर्ति नगरे हर्जना तिराउनका लागि चेतावनी दिएको बताउँछन् ।

“अन्य कम्पनीहरुले नियमित आपूर्ति गरिरहने, तर शैलुङ र होनिकोलाई कहिले लकडाउन लाग्नुपर्ने, कहिले कोरोना लाग्नुपर्ने ? यो त बहानाबाजी मात्रै हो ।” नाम नबताउने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारीले प्रश्न गरेका छन् ।

हुन त, कृषि सामग्री कम्पनीले अहिले पनि मल आइरहेको दाबी गरेको छ । तर, त्यो मल शैलुङ र होनिकोले ल्याएको नभै अन्य कम्पनीहरुले ल्याएको हो । तर, ठूलो परिणाममा आयातको जिम्मा लिएका शैलुङ होनिकोले मल आयातका लागि बल्ल एलसी खोलेको कृषि सामाग्री कम्पनीले बताए पनि उनीहरुको मल आगामी १५ दिन भित्र सिपमेन्ट हुने कुनै आधार नै छैन । सामान डेलिभरि गरिसक्नुपर्ने समय घर्किँदै गर्दा पनि कृषि सामाग्री कम्पनी चुप छ ।

तर, अहिले मल नल्याउने कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरी नयाँ सम्झौता गर्दा अर्को ६ महिना पनि मल नआउने तर्क गर्छन् कृषि सामाग्री लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल । ‘मल त यिनीहरुले नै ल्याउनुपर्छ । ढिला गरे हर्जना तिराउँछौं अहिलेलाई अर्को उपाय छैन ।’

उदेकलाग्दो विषय त यो छ कि, हर्जना तिराउनका लागि सम्झौताको दफा ६ मा उल्लेख गरिए अनुसारको समयभित्र सामान अर्डर भएको तर देशभित्र ल्याउन नसकेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यतिबेला कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ र होनिकोसँग भेसल ओनर (Vessel Owner)ले जारी गरेको भेसल कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट (Vessel Confirmation Certificate) र लोडिङ पोर्टले जारी गरेको लेट इन डेट कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट (Let In Date Confirmation Certificate)  मागेको हुुनुपर्छ । कागजपत्र अनुसार ढिलाई भएको सही ठहरिएमा मात्र बल्ल हर्जना लगाउन सकिन्छ । अन्यथा, हर्जना लगाउने हैन, समयमा आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि डण्डित गर्दै धरौटी रकम जफत गरी कालोसूचिमा पठाउनुको विकल्प हुँदैन ।

रासायनिक मलको अधिकतम प्रयोग हुने यो मौसममा मलको अभाव पुर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यसरी उपलब्ध कागजातका आधारमा अवस्था हेरेर बढीमा १५ दिनसम्म मात्र समय बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ । तर राजनीतिक पहुँचका कारण सप्लायर्सले ६ महिना म्याद थपका लागि दबाव दिएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अहिल्यै उनीहरुमाथि कारवाही गर्न सकिँदैन । अहिले थपिएको समयमा समेत मल ल्याउन नसके उनीहरुलाई हर्जना तिर्याउने नै हो ।’ उनीभन्छन् ‘त्यसपछि पनि मल आयात भएन भने के गर्ने भन्नेबारेमा हामी छलफलमै छौं । अन्तिम विकल्प भनेको प्रफर्मेन्स बोण्ड जफत गर्ने कारवाही हो । त्यसका लागि पनि हामी तयार हुन्छौं ।’

 

लज्जास्पद बहानाबाजी

मल सप्लाईको जिम्मा पाएका शैलुङ र होनिकोले कोरोनालाई बहानावाजी बनाएका छन् । कोरोनका कारण विश्व्यापी लकडाउनले आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै आयातमा ढिलाई गरेका यी दुई कम्पनीले नेपाली किसानलाई ढाँटेको पुष्टि भएको छ ।

जबकी, लकडाउनका कारण मल आपुर्तिको रुटमा पर्ने सबै देशहरुले सो रुटको लकडाउनलाई धेरै पहिला खुकुलो बनाएका थिए । भारतले समेत २०७६ जेठ ३० (तदनुसार १२ जुन २०२०) देखि कलकत्ता बन्दरगाहलाई पुर्ववत रुपमा सुचारू गरिसकेको थियो ।

 

आउँदैन मल
कम्पनीको माग अनुसार म्याद थपिएको अवस्थामा किसानहरुले नेपालमा मल पाउन अझै ६ महिना भन्दा बढी समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ । समयमा मल नल्याउने कम्पनीलाई हर्जना तिराउँछु भनेर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड पन्छिन खोज्दा किसानले मल नपाएर हुने नोक्सानीको बारेमा भने कम्पनी निरिह छ । प्रवक्ता पोखरेलले क्षमा माग्दै भन्छन्, ‘कोरोनाका कारण आयातकर्ताले भन्ने मौका पायो, हामीले पनि गर्न सकेनौं । किसान दाजुभाईप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’

एक त शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिकोले मल आयात गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको सम्झौताको समयभन्दा अहिले मलको बजार मूल्य झण्डै २० डलरले बढेको छ ।

करोडौं रुपैयाँ थप गरेर किसानका लागि मल ल्याउलान सारदाले ? यो विश्वासै गर्न नसकिने आधार हो । किनकी, कोरोनाकै कारण बन्द भएका विश्वव्यापी व्यापारिक च्यानल र पोर्टहरु खुलेकै दुई महिना भन्दा बढी भैसकेको अवस्थामा त उनीहरुले मल ल्याउन खोजेनन भने अब बाँकी रहेको १५ दिनमा मल आयात होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

अर्कोतिर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि मल आयात नगर्ने यी कम्पनीलाई कारवाही गर्नसक्ने ल्याकत राख्दैन । किनभने, यिनीहरुको पछाडिको शक्तिको प्रभावले कर्मचारी त्यसै थर्कमान बनिरहेका छन् भोलि पनि बन्छन् नै ।

 

किसानमारा मन्त्रालय

अर्कोतर्फ सोहि अवधिमा अन्य आपुर्तिकर्ताहरुसँग गरिएको मल आपुर्तिको ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम नै मल आपुर्ति भैरहेको पाइएको छ । यसरी एउटै अवधी र उही प्रकृया मार्फत सम्झौता गरिएका कम्पनीहरु मध्य स्वीस सिङ्गापुरले लकडाउन अवधिमा समेत मल उपलब्ध गराउन सक्ने तर शैलुङ र होनिकोले लकडाउनको वहाना गरि आयात प्रकृया नै अघि नबढाउने !

यसबाट मिलोमतोमा मलको कृतिम अभाव सिर्जना गरी हाहाकारका बेला फाष्ट ट्याकबाट मल झिकाउने नाममा कमिसनको खेल शुरु गर्ने उद्देश्यले देखिन्छ । ‘आयातकर्ता कम्पनीहरुसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरु, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, मन्त्री एवं उच्च राजनीतिक ब्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ’, उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।

सम्झौतामा भएका प्रावधान अनुसार Performance Bond जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नसमेत तयार हुनुपर्नेमा समय सिमा पार गरिसक्दा समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले तिनै कम्पनीहरुमाथि भर पर्नुले कतै न कतै शंका उब्जाउने ठाउँ दिएको छ । यसबाट किसानको हक हितको नारा दिने तर समयमा मल नपाइ छटपटिएकोको अवस्थामा पुगेका किसानका पीरमार्का नबुझ्ने सरकारका मन्त्री उच्च कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञहरूको उत्तरदायित्वमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

 

लेखासमिति र अख्तियारको चासो

मिलेमतोमा मल आयातमा ढिलाई गरेपछि यो विषयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो पूर्वक अध्ययन सुरु गरेको छ । लेखा समितिमा रहेका एक सांसदले खबरकुरालाई भने, ‘अनेकौं बहाना बनाउँदै समयमा मल आपूर्ति नगरेर आम किसानमाथि ठूलो अपराध गरेको बुझिएको छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं । यसमा संलग्न जो कसैलाई पनि दण्डित गरिनुपर्छ ।’

समितिले कृषि मन्त्रालयलाई मल आयातसम्बन्धी सबै कागजपत्र बुझाउन पत्र समेत काटिसकेको छ ।

त्यसो त, प्रतिवद्धता गरेको ७० दिनसम्म पहिलो खेप समेत नल्याउने ठेकेदार कम्पनी र यसलाई जोगाउने खोज्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारहरुमाथि छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।

भ्रष्टाचारको ठूलो खेल अन्तर्गत गरएको किसानामारा काममाथि अब अख्तियारले कसरी अनुसन्धान गर्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

 

तस्करी मलसँगै कोरोना भित्रिने पनि डर

नेपालमा आवश्यकता असार मल नपाएपछि अहिले भारतीय सीमा जोडिएको स्थानबाट अवैध रुपमा रातारात मल ल्याएर किसानहरुले हाल्न बाध्य छन् । पुर्वी तराईसहित नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया लगायत भारतीय सिमा जोडिएका अधिकांस दक्षिण क्षेत्रमा रातको समयमा मल ल्याएर खेतमा हाल्ने चलन समेत बढेको छ । जसले भारतीय सिमा बजारबाट मलसँगै कोरोना भित्रने जोखिम पनि बढेको छ ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका किसान गंगाधर शर्माले युरिया मलको अभावले नेपाल कोरनाको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन् । उनले यो बर्ष यो बर्ष मनसुन अलि छिटो सकृय भएकोले नेपालमा समय भन्दा अगाबै धान रोपाइँ सकिएको तर ‘टपड्रेस’को बेलामा किसानले खेतमा मल राख्न नपाएको गुनासो गरेका छन । उनले भारतीय सिमा क्षेत्रबाट रातारात अवैध रुपमा बढि मुल्य तिरेर मल ल्याउँदा किसानहरु थप जोखिममा परेको समेत बताएका छन ।

सरकारले मल दिन नसकेपछि कालाे बजारियाहरुले युरिया मल भारततिरबाट चोरबाटो हुँदै नेपाल भित्र्याउने र महंगोमा समेत बिक्री गर्ने गरिरहेका छन् ।

समयमा मल आपुर्ति नगर्ने कम्पनीहरुलाई नै संरक्षण दिने कृषि सामाग्री कम्पनी तथा कृषि मन्त्रालयले तथा किसानलाई पारेको मार्का र आर्थिक नोक्सानीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत माग आएको छ ।

‘हरेक वर्ष यस्तै झेल गर्ने र कमिसन कुम्ल्याउने संस्कार बसेको’ प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका किसान आईपी खरेल बताउँछन् । खरेलले कृषि मन्त्रालय जनउत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै सरकार र कृषि सामाग्री कम्पनीको गम्भिर लापरवाहीको शिकार किसान भएको बताए ।

सरकारले आफुले मल पनि नदिने र सिमापारीबाट किसान आफैले ल्याएको मल समेत जफत गरी किसानलाई तस्कर करार दिने नीति आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । सांसद खरेलले सहुयित दरमा मल ल्याउने ठेकेदारहरुले म्याद गुजारेर मल ल्याउने र महङ्गो मुल्यमा सिमा पारी अबैध निर्यात गर्ने गरेको पनि खुलासा गरे ।

किसानमाथि भएको गम्भिर झेल र मजाकका बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । एक रुपैयाँ पनि घुस खानेलाई समेत छोड्दैनौं भन्ने अख्तियारले करोडौं अपचलन गर्न खोज्नेहरु विरुद्ध कस्तो कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*