पैसा माग्न बालबालिका प्रयोग, सेवाको नाममा धन्दा

काठमाडौं । साउन दोस्रो साता सकिनै लाग्दा एकाएक हल्ला फैलियो–‘चउरमा कार्टुन, कार्टुनमा शिशु ।’ केयर बालगृहले कपनस्थित एक चउरमा बेवारिसे शिशु भेटिएको दाबी गर्दै थियो । यतिबेलासम्म बालगृहकी सञ्चालक पुष्पा अधिकारीले दाता खोज्न थालिसकेकी थिइन् । तर, पासा पल्टियो ।

दाता खोज्न गरिएको हल्लीखल्लीले शिशुकी आमाको मन पोल्यो । आफू स्वयम्ले जन्माएको सन्तानलाई अनाथ भनिरहँदा उनले सहन सकिनन् । अन्ततः ती महिला आफ्नो शिशु फिर्ता लिन केयर बालगृहकी सञ्चालक अधिकारी समक्ष पुगिन् र शिशुको अनुहार देखाएर पैसा कमाउने अधिकारीको योजना विफल भयो ।

ती महिला लकडाउनको समयमा खाडी मुलुकबाट फर्किएकी थिइन्, पेटमा बच्चा बोकेर । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार ती महिना खाडी मुलुकमै बलात्कारमा परेकी थिइन् । नेपाल फर्किएपछि उनले उक्त शिशुलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा जन्म दिइन् ।

विदेशबाट फर्किएपछि जन्मिएको शिशुलाई ती महिलाले घर लग्न सकिनन् । किनकि घरमा उनका श्रीमान् छन्, छोराछोरी छन् । समाजको डरकै कारण ती महिलाले आफ्नो शिशुलाई बालगृहकी सञ्चालक अधिकारीको जिम्मा लगाएको एसएसपी ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘आफ्नो पेटमा बच्चा भएको कुरा ती महिलाले परिवारसँग लुकाएकी रहिछन्, नेपाल आएपछि बच्च जन्मिएछ, घरमा लग्न सकिनछिन त्यसपछि बालगृहमा राख्ने निर्णयमा पुगेकी रहिछन्’, उनले भने, ‘पालनपोषण गर्न भनेर दिएको आफ्नो बच्चालाई चउरमा भेटिएको भन्ने खालका समाचार आएपछि उनी शिशु माग्न बालगृहमा पुगेकी रहिछन् ।’

सेवाको कर्ममा लागेको व्यक्तिले शिशुलाई देखाएर पैसा कमाउने कुरा नैतिक रूपमा सही नभएको एसएसपी ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार बालगृह सञ्चालक अधिकारीले उक्त शिशुलाई गैरकानुनी रूपमा हासिल गरेको भए कानुनी कारबाही अगाडि बढ्छ ।

सेवाको नाममा धन्दा

यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा बालबालिकाको अनुहार देखाएर पैसा कमाउने अहिलेदेखि चलेको होइन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसाल नेपालमा सञ्चालित अधिकांश बालगृह पैसा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको बताउँछन् ।

‘सबै बालगृहलाई भन्दिनँ तर अधिकांश बालगृहले बालबालिकालाई देखाएर पैसा कमाउने तिर लागेका छन्, हामीले कारबाही गरेका सबै बालगृहले बालबालिकाको व्यापार नै गरेको देखिन्छ, बालगृहहरूमा कति पैसाको खेलो हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो’, उनी भन्छन्, ‘आमा बुवा जीवितै भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने र दाताबाट पैसा ल्याउने प्रवृत्ति यो क्षेत्रमा देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय बालअघिकार परिषद्ले बर्सेनि यस्ता बालगृहलाई बन्द गरेर त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गरेको छ। परिषद्ले बालगृहको अध्ययन अनुगमन गर्दा पोषण, लवाइखवाइ र शिक्षागरी मुख्य तीनवटा कुरालाई ध्यान दिन्छ। तर, यी तीवटा मुख्य आधारसमेत पूरा गर्न नसक्ने बालगृह राजधानीमै रहेको परिषद्का प्रमुख भुसाल बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ परिषद्ले अवैधानिक रूपमा पैसा मात्र कमाउनका लागि खुलेका ६ वटा बालगृहलाई बन्द गरेर बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विवरण अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत सञ्चालन नभएको नमुना प्रगतिशील महिला समाज बाफलबाट ४ बालक र ५ जना बालिका उद्धार भएका छन् ।

सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्र गोठाटारबाट ९ बालक र २ जना बालिका उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै पुनस्र्थापन प्रतिष्ठान खोकनाबाट ३ बालक र ४ जना बालिका, न्यु नेपाल कम्युनिटीबाट ७ बालिका, सहारा इन्टरनेसनलबाट ३ जना बालक र सेफ होस्टेल नक्खुबाट १८ जना बालिकालाई परिषद्ले उद्धार गरेको हो ।

आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ विपरीत सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई सुधारका लागि सचेत गराउँदा पनि सुधार नगरेपछि त्यस्ता बालगृहबाट बालबालिका उद्धार गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कानुनअनुसार बालबालिका राख्न नसकेका ५ वटा बालगृहबाट १ सय ९२ जना बालबालिका उद्धार गरिएको र सोमध्ये १ सय ८६ जना बालबालिका परिवारमा पठाइएको थियो ।

जसमध्ये उत्साह नेपाल ललितपुरबाट १४ बालक र १० जना बालिका, सहारा संस्था नवलपरासीबाट ७ बालक र ८ जना बालिका उद्धार गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै ऐश्वर्य बालगृह सुकेधाराबाट ७७ बालक र ४८ जना बालिका, कर्णाली होम गल्फुटारबाट १४ बालक र ५ जना बालिका, सौडोल महिला समाज भक्तपुरबाट ४ बालक र ५ जना बालिका उद्धार गरिएको हो ।

उद्धार भएका मध्ये ६ जना बालबालिका मात्रै परिवारको पहिचान हुन नसकेकोले अल्पकालीन गृहमा संरक्षणमा रहेको हो। यसबाट बालगृहमा रहेका अधिकांश बालबालिकाको परिवार र आफन्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै २०७४/०७५ मा भएको अनुगमनको क्रममा न्यूनतम् मापदण्ड नपुगेका, बाल संरक्षणको सबालमा संवेदनशील नरहेका र अति दयनीय अवस्थामा रहेका ९ वटा बालगृहबाट ८१ जना बालक, ६६ जना बालिका उद्धार गरिएको थियो ।

जसमध्ये मित्रता नेपाल ललितपुरबाट ३ बालक र १० जना बालिका, हुम्ला नेपाल ललितपुरबाट २ बालक र ५ जना बालिका, स्माइलिङ किड्स चितवनबाट ९ बालक र ९ जना बालिका, ड्रिम एन्जेल्स वल्र्ड चितवनबाट ५ बालक र १ जना बालिका उद्धार गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सहाराको घर रूपन्देहीबाट १७ बालक र ७ जना बालिका, लुम्बिनी बालगृह काठमाडौंबाट ६ बालक र ६ जना बालिका, सहारा असहाय बालसुधार काठमाडौंबाट ९ बालक र १ जना बालिका, आशा अनाथालय चितवनबाट २९ बालक र २७ बालिका उद्धार गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सन्धिको एउटा पिल्लर नै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ। नेपालका सबैजसो बालगृहले उक्त सन्धिलाई बेवास्ता गरिरहेको मानव अधिकार आयोगकी उपनिर्देशक मञ्जु खतिवडा बताउँछिन् ।

‘आमाबुवाबाट अलग्याएर बालगृहमा ल्याइएका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ ? नेपालमा केही मान्छे बालगृह खोलेर पैसा कमाउन प्रोफेसनल रूपमा नै लागेका छन्, उनीहरू बालबालिका धनी हुने माध्यम बनेका छन्, मैले यस्ता धेरै केसहरूमा काम गरेकी छु’, उनले भनिन्,‘सोझा र गरिब आमाबुवालाई प्रलोभनमा पारेर बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याउने गरिएको छ, यसको उद्देश्य नाफा कमाउने हो तर राज्यको ध्यान यतातिर गएको देखिएन ।’

त्यस्तै बालबालिका अभियन्ता सोनी भट्टराई नेपालमा रहेका बालअधिकारकर्मी र बाल कल्याणकारीहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा काम नगरेको बताउँछिन्। ‘सबैले अगाडिको भाग मात्र हेरेको देखिन्छ, बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काम कसैले गरेका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘एउटाले बालअधिकारको कानुन बनायौं भन्छ अर्कोले योजना ल्यायौं भन्छ तर त्यसले के फाइदा हुन्छ ? नेपाली बालबालिकाको हित गर्न विदेशी प्रवृत्ति यहाँ लागू गर्नु ठीक होइन ।’ उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।