प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा पाँच हजारले पाए रोजगारी

जुम्ला । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन् ।

जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गोरेटो बाटो, सडक मर्मत र ग्रामीण सडक निर्माणका कामसहित जिल्लाका बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा १५ देखि ३५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् ।

एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात् कम्तीमा १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लाभरमा एक हजार ८४० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तीन हजार १६० जम्मा पाँच हजार जनाले रोजगार पाएका छन् ।

जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ६४ लाखका दरले बजेट आएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा कार्यक्रम संचालित भएकोछ ।

कार्यक्रमले बेरोजगार र कोरोनाले रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगार दिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले बताए । ।

हिमा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कोरोना भाइरसका कारणले काम गरेर घर खर्च चलाउन गाह्रो भएकादेखि रोजगारी गुमाएकालाई काम दिइएको छ ।

यसैगरी, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका एक हजार ७८५ बेरोजगार मध्येबाट प्राथमिकता क्रमका आधारमा ३३९ बेरोजगारलाई २० दिनको कामसहित रोजगारी दिएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पातारासी गाउँपालिकालाई ५२ लाख ११ हजार, तिला गाउँपालिकालाई ३७ लाख, हिमा गाउँपालिकालाई ५२ लाख सशर्त अनुदान दिएकोछ ।

यसैगरी, सिञ्जा गाउँपालिकालाई रु ५३ लाख, तातोपानी गाउँपालिकालाई रु ६० लाख ८४ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई रु ५१ लाख सःशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखाले जनाएका छन् ।

गुठीचौर गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा रोजगार संयोजक नहँुदा अरु स्थानीय तहभन्दा धैर कम अनुदान आएको चन्दननाथ नगरपालिकाले जनाएको छ ।