२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार | August 8, 2026

गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना बहुआयामिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुन्छ : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन)भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।”

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले बित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार  १ : ११ बजे

प्रधानमन्त्री शाहले मध्यराती गरे आफु एक्लो परेको संकेत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)ले आफु एक्लो परेको संकेत

होटलमा लगानी विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको आग्रह

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको

‘ब्रोड पिक’ मा ज्यान गुमाएका आरोहीको सम्झनामा दीप प्रज्वलन

काठमाडौँ । पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’ हिमाल आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परेर

सुर्खेतमा स्कुटर पछाडि सवार युवाको मृत्यु

सुर्खेत । नेपालगन्जबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको स्कुटर पछाडि सवार एक

आयोगद्वारा एलपी ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता,