२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

रेशमलाई लुम्बिनीमा धक्का, संसदीय दलको नेता परिवर्तनलाई प्रदेश सभाले मानेन



बुटवल । विवादमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा धक्का लागेको छ । चौधरीले लुम्बिनीको संसदीय दलको नेता फेरेर मन्त्री बनाउने पहललाई प्रदेश सभाले रोकेको छ ।

नाउपाले संसदीय दलको नेता फेरेको जनाएपनि प्रदेश सभाले मान्यता नदिएपछि रेशम चौधरीलाई धक्का पुगेको छ । प्रदेश सभाले बिहीवार उपलब्ध गराएको दलगत विवरणमा संसदीय दलको नेतामा धर्मबहादुर चौधरी नै नाउपाको संसदीय दलको नेता रहेका छन् ।

दलगत विवरणमा राजकुमार चौधरी प्रमुख सचेतक, नरमाया ढकाल सचेतक र निर्मलादेवी थारु प्रदेश सभा सदस्य रहेकी छन् । यसअघि संसदीय दलको नेताबाट धर्मबहादुर चौधरीलाई हटाएर राजकुमार चौधरीलाई तोकिएको विवरण सहितको पत्र गत ७ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो ।

बहुमत सांसदको सोमबार बसेको बैठकले राजकुमार चौधरीलाई दल नेता बनाउने, प्रमुख सचेतकमा नरमाया ढकाल र सचेतकमा निर्मलादेवी थारूलाई चयन गरिएको जानकारी प्रदेश सभालाई दिइएको थियो । लुम्बिनीमा नाउपाका ४ जना सांसद छन् ।

संसदीय दलको नेताबाट हटाईएका चौधरी पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट हुन भने राजकुमार संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षका हुन् ।

श्रीमान(श्रीमती रहेका रेशम र रञ्जिताबीचको विवादले नाउपा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई भागमा विभाजित भएको छ ।

योसँगै लुम्बिनीमा राजकुमारलाई दलको नेता बनाएर मन्त्री बनाउने रेशमको तयारीमा धक्का लागेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार  २ : ०५ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै