३ भदौ २०८३, बुधबार | August 20, 2026

‘मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालन स्वीकृत देऊ’



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितमा समितिले आज बसेको बैठकले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०५४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र काुननी मापदण्डा पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी स्वीकृत दिन परिषद्लाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उहाँले सिटिईभिटी कार्य सम्पादनविरुद्ध धेरै विद्यार्थीको उजुरी आएको बताउँदै यसलाई सधार्नु अनिवार्य रहेको सुनाइन् ।

समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई अवरोध गर्दा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकार सङ्कुचित भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । “हामीले विद्यार्थीलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन”, उनले भने, “कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूले तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ ।”

लामो समयदेखि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले सास्ती खेपेको भन्दै समितिमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट निवेदन परेको थियो । बैठकमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएका संस्थाहरू, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र समितिका सांसदबीच समस्यामाथि छलफल भएको थियो ।

निवेदक शिक्षण संस्थाले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दा पनि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृत नपाएको गुनासो पोखेका थिए । परिषद्ले भने आयोगले स्वीकृत दिन रोक लगाएको आरोप लगाएको थियो । आयोगले परिषद्मा कानुन बमोजिमा कार्य नभएको बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहिबार  ७ : ०७ बजे

फोटो प्रदर्शनीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) नेपाल र चाइना

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको

सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने