२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बहत्तर चलचित्रकर्मीलाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान



काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले ७२ चलचित्रकर्मीलाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान गरेको छ । आज चलचित्र विकास बोर्डको सभाहलमा आयोजित ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम’ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान गरेका हुन ।

मन्त्री गुरुङले भने, “यो परिचयपत्रले चलचित्रमा जीवन समर्पित गर्नुभएका चलचित्रकर्मीलाई थोरै भए पनि सम्मान गरेको छ भन्ने लागेको छ । हामीले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई विस्तारै कम गर्नेछौँ । सरकार र मन्त्रालय चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सधैँ तत्पर छ ।”

कार्यक्रममा कलाकार गौरी मल्ल, पुष्पकुमार श्रेष्ठ, माओत्से गुरुङ, पुरणबहादुर जोशी, परशुराम चौधरी, तैयब शाह, रचना सिंह, राजकुमार शाह, दिव्यश्वर गौतम, राकेशकुमार खड्का, रामेश्वरजङ्ग केसी, पुकार भट्टराई, कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना, मुकुन्द थापा, रमेश रञ्जन झा, रवि डङ्गोल, शङ्करप्रसाद आचार्य, केदारनाथ दवाडी, दिनेशकुमार विष्ट, आनन्द ढुङ्गाना, म्याक्चुङ गौतम ९हिउँवाला०, शालिकराम कार्की, सरोजकुमार खनाल, रामशरण जङ्गम लगायतलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

“चलचित्रकर्मी परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाइ यसको प्रभावकारिता बढाएर प्रदान गरेका हौँ । यो राज्यले दिएको एउटा सम्मान र सुविधा पनि हो”, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष डिसीले भने । १३ जना चलचित्रकर्मीलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दै यसको सुरुआत विसं २०७३ वैशाख ७ गतेदेखि भएको थियो । त्यसपछि विसं २०७३ असार १६ गते २७ जना, विसं २०७९ असार १६ गते ६२ जना र आज ७२ जनालाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०८१, बुधबार  ७ : ५८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको