१६ बैशाख २०८३, बुधबार | April 29, 2026

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको योगदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित गर्न माग



काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको योगदान सुनिश्चित गर्न श्रमिक सङ्घसङ्गठनले माग गरेका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले योगदानमा आधारित रकम नियमित नहुँदा श्रमिक समस्यामा परेका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधाबाट वञ्चित भएकाले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज जिफन्टले पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक÷योगदानकर्ता माझ सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रविधिको प्रयोग गरी रकम पठाउन, भरपर्दो र सहज बनाउन तथा नियमित योगदानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । “श्रमिककोे योगदान नियमित नहुनाले कोषको स्किमअनुसार श्रमिक स्वयम् र परिवारजनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ”, उनले भने।

‘सामाजिक सुरक्षा नियमित योगदान, श्रमिकको अधिकार संरक्षण’ भन्ने नारासहित बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने चार लाख ६० हजार एक सय दुई जना रहेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ मङ्सिर २८ गते जारी गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेपछि २०८१ साल मङ्सिर २८ गतेसम्म १३ लाख एक हजार ७८ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरिएका छन् । उनीहरूले रू तीन अर्ब २२ करोड ७४ लाख चार हजार चार सय ५२ योगदान गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०८१, मंगलबार  ६ : ४९ बजे

सबैभन्दा बढी प्यूठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भू–भाग

‘सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रदान गर्न अध्यादेश’

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : नौ विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदै

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आगामी वैशाख

सबै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका २ मन्त्री सहित ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अन्तरघात