काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ऐन र कानुन नमान्ने खेल सङ्घ तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइरहँदा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नव निर्वाचित कार्य समितिको बैठक बिभिन्न निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षता बैठक बसेर बिभिन्न निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगका संयोजक अधिवक्ता बसन्त बहादुर बस्नेत, अधिवक्ता संजिब कुमार आचार्य, अधिवक्ता इन्दु कार्कीलगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकले नेपालको ओलम्पिक अभियानमा निरन्तर महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै आएका नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दिपक हर्ष बज्राचार्य, अखिल नेपाल कबड्डी संघका अध्यक्ष तुल्सी थापा र नेपाल भारोत्तोलन संघका निर्वतमान अध्यक्ष रतन कुमार टण्डनलाई ओलम्पिक कमिटीको विद्यान अनुसार मानार्थ उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ ।
पहिलो बैठकले नेपाल ओलम्पिक कमिटीकोतर्फबाट कुनै पनि अड्डा अदालतमा कानुनी काम कार्वाही गर्न कमिटीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यलाई कमिटीको तर्फबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उता आजै पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने ओलम्पिक कमिटी र निर्वाचनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय खेल सङ्घमाथि कारबाही हुने बताएका छन् ।
“नेपाल ओलम्पिक कमिटी र खेल सङ्घको गतिविधिलाई नेपाल सरकारले सहज रुपमा लिएको छैन । खेल सङ्घलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण सोधेका छौँ । जवाफ प्राप्त भएपछि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउँछौँ”, मन्त्री चौधरीले भनेका छन् ।
मन्त्री चौधरीले २७ खेल सङ्घमध्ये २० वटाले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत भोटिङ गरेको र अदालत तथा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको बताए ।
सरकारको निर्देशनविपरीत शनिबार निर्वाचन गरेर ओलम्पिक कमिटीले नेतृत्व चयन गरेको थियो । अनलाइन चुनावबाट जीवनराम श्रेष्ठ पुनःअध्यक्ष बनेको घोषणा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया