काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, हटाउनु पर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति लगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।
छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव, उद्योग सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । यस अघि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, शहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया