यसवर्षको पाठ्यक्रम पुरै पढाई हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थिति अझै नभएको बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रका रुपमा मान्यता दिई यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा आह्वान समेत गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम् सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

पोखरेलले यो वर्षको पाठ्यक्रम खुम्च्याईएको बताएका छन् । शैक्षिक शत्रको ४ महिना बितिसकेका कारण पाठ्यक्रममा अत्यावश्यक बाहेकका विषयवस्तु पढ्न नपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘भदौ महिनाभित्र हामी संस्लेषित पाठ्यक्रम (कस्टामाइज्ड पाठ्यक्रम) विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं ।’

अत्यावश्यक कुरा मात्रै राखेर पाठ्यक्रम बनाउन विषयगत टोलीहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

पोखरेलले घरमै बसेर इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, शिक्षकसँग टेलिफोन सम्पर्कका माध्यमबाट र सूचना तथा प्रविधिको पहुँच नभएका शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरी सिकाइ प्रक्रियामा अमूल्य योगदान दिनुपर्ने बताए।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसबारे छलफल भएको तथा सूचना र सञ्चारको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी गराए ।

पोखरेलले वैकल्पिक प्रणालीलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिई पाठ्यक्रम समायोजनका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायकाले काम गरिरहेको र स्थानीय तहले सिकाइको अनुुगमन गरी प्रभावकारिता कायम गर्नुुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री पोखरेलले सबै शिक्षकको अनिवार्य कोरोना बीमा शुरु भएकाले चुनौतीको घडीमा कर्तव्यपालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले गत जेठ १८ मा जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ संशोधन गरी शैक्षिकसत्रका मान्यता र विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी दिए ।

पोखरेलले भने, “हतार हतार शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेर सङ्क्रमण थप फैलिएमा नेपालले त्यसलाई धान्न सक्दैन । कतिपय विश्वका अन्य मुलुुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ । त्यसैले अहिले वैकल्पिक विधिको शिक्षाको विकल्प छैन ।”

मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइवापत् पनि शुल्क लिन सकिने स्पष्ट गरे ।