१२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | May 27, 2026

देशको वृहत्तर हितका लागि एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य आवश्यक : प्रदीप ज्ञवाली 



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् ।
प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ज्ञवालीले एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भए पनि मुलुकको बृहत्तर हितका लागि द्विदलीय साझेदारी आवश्यकयक भएको बताए ।
“कांग्रेस र हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी दल पनि हौँ । लोकतन्त्रका ‘स्टेक होल्डर’ पनि हौँ”, उनले भने, “प्रतिस्पर्धा र सहकार्य सँगसँगै गर्छौँ । हामीबीच सहकार्य आवश्यक छ ।” उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रमा आशा बढेको र रोकिएका विकासका काम अगाडि बढेको बताए।
उपमहासचिव ज्ञवालीले संविधान समयअनुसार लचिलो बनाउन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै वामपन्थी दलबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख  विजय सुब्बाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउनेतर्फ हरेक पार्टी कार्यकर्ताले काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सङ्गठनका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले पार्टीलाई कानुनसम्बन्धी सहयोग सङ्गठनबाट उपलब्ध हुँदै आएको बताए । सम्मेलनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार  ४ : २५ बजे

विशेषको आदेश सर्वोच्चबाट बदर, विदेशबाट पनि बयान, वकपत्र गर्न सकिने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान,

मनसुनी विपद् : खोज/उद्धारमा एक सय ३४ गोताखोरसहित २६ हजार सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा

काठमाडौँ । नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको मनसुनका समयमा हुने विपद्जन्य

निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन माग

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

रास्वपा छोडेकी ममता शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस

एन आई सी एशिया बैंकले गर्यो विद्यालयलाई सहयोग

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक