काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लिपुलेकसम्बन्धी हालको विवादमा सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएको छ।
पार्टीले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि बेवास्ता गरिएको आशंका जताएको हो ।
रास्वपाको भनाइमा यस्तो संवेदनशील विषयको समाधान सत्ता वा प्रतिपक्षको विभाजनबाट नभई, एकमतका साथ कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ।
“संसद्मा उठाइएका नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारको उदासीनता देखिएको छ,” रास्वपाले जनाएको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाउन माग गरेको छ।
रास्वपाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सार्वभौम भूभागको अभिन्न हिस्सा भएको पुनः दोहोर्याउँदै, यस क्षेत्रमाथिको नेपालको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक तथा कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गरेको छ।
“भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग खोल्ने विषयमा हालै भएको सम्झौताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रास्वपा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई आफ्नो सर्वोच्च दायित्व मान्दछ। यस विपरीत हुने कुनै पनि कार्यलाई आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तविपरीत मानिनेछ।”
प्रतिक्रिया