३२ असार २०८३, बिहिबार | July 16, 2026

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन देउवाको आह्वान



काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापना गर्न ऐतिहासिक आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष र बलिदानमार्फत संविधान निर्माण भएको उल्लेख गर्दैे संविधान नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। देउवाले २०७२ सालमा जारी संविधानले मुलुकलाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढाएको स्मरण गराएका छन्।

उनको भनाइमा संविधान दिवस मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताको दिन हो। देउवाले नेपालको संविधानले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव अधिकार र विधिको शासनको आधारशिला रोजेको उल्लेख गर्दै संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभापति देउवाले मुलुकमा हाल देखिएका विभिन्न चुनौती र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधानलाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, सामाजिक सद्भाव र एकतापूर्ण राष्ट्रिय भावना आवश्यक छ,” देउवाले भने।

संविधान दिवसको अवसरमा उनले शहीद, अग्रज नेताहरू र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने सम्पूर्ण योद्धाप्रति श्रद्धा अर्पण गर्दै मुलुकको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८२, शुक्रबार  ८ : ११ बजे

सांसदले पाउने भए फेरि स्वकीय सचिवको सुविधा

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न

अमेरिकी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौं । उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अमेरिकी बजारमा

बुटवलतर्फ गइरहेको माइक्रोबस दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु, सात जना घाइते

भैरहवा । सिद्धार्थ राजमार्गमा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको

प्रधानमन्त्री शाहसँग गभर्नर पौडेलको भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा

सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम स्थगित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग,