भारत र चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले नेपाली युवालाई गरेको लगानी

हालै प्राप्त आन्तरिक रेकर्डहरूले देखाउँछ कि वाशिङटनले नेपालमा चुपचाप एउटा युवा परिचालन कार्यक्रमलाई वित्तपोषण र निर्देशन गरेको थियो । जसमा राजनीतिक प्रशिक्षण, विरोध रणनीति, र भारत र चीनको प्रभावलाई रोक्न भू–राजनीतिक सन्देशहरू समावेश गरिएका थिए ।

नयाँ दिल्ली । नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) द्वारा वित्तपोषित संयुक्त राज्य अमेरिकाको संस्था इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) बाट प्राप्त आन्तरिक कागजातहरूले नेपालमा ३५०,००० डलरको राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको थियो । जसले युवा नेपालीहरूलाई भारत र चीनको प्रभावलाई राष्ट्रिय नीति निर्माणमा रोक्न र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्राथमिकतासँग मेल खाने शासन सुधारहरूको पक्षमा वकालत गर्न प्रशिक्षित र परिचालित गरेको थियो ।

यी रेकर्डहरूले सम्झौता, बजेट, प्रस्ताव, अनुसन्धान प्रतिवेदन, फन्डर अपडेट र प्रशिक्षण संक्षेपहरू-जुलाई २०२१ देखि जुन २०२२ सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो र बाह्य रूपमा वित्तपोषित यो पहल कसरी सञ्चालित भएको थियो भन्ने बारे विस्तृमा जानकारी दिएको छ ।

१६ फेब्रुअरी २०२२ मा, आईआरआईले काठमाडौंस्थित सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.सँग ९,१३५ अमेरिकी डलर खर्चिने सम्झौता गरेको थियो, जसले युवा राजनीतिक सहभागितामा राष्ट्रव्यापी गुणात्मक अध्ययन सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । आईआरआईको तर्फबाट यो सम्झौतामा तत्कालीन आईआरआईको एसिया डिभिजनका सहायक निर्देशक म्याथ्यू कार्टरले हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल संस्थाको उपनिर्देशक रहेका कार्टर दुई महिना अघि जमातका नेताहरूसँग भेट्न बंगलादेशको राजधानी ढाका गएका थिए । यी दुवै संस्थालाई इमेलहरूले पठाइए पनि तोकिएको समयसीमासम्म कुनै जवाफ प्राप्त गरेनन् ।

रोचक कुरा, आईआरआईको वेबसाइटको ल्यान्डिङ पेजले यसको अस्तित्वको कारण स्पष्ट पार्छः “विश्वभर तानाशाहहरू अमेरिकी हितहरूको विरुद्धमा एकसाथ काम गरिरहेका छन् । उनीहरू अमेरिकाको असफलतामा लगानी गरिरहेका छन्, तर उनीहरू सफल हुने छैनन् । ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि, इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) ले साझेदारहरूलाई सफल लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गरेर अमेरिकालाई सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन मद्दत गरेको छ ।”

नेपाली फर्मलाई छलफलका लागि नेपालको सात प्रदेशहरूमा सातवटा फोकस ग्रुप बनाइएको थियो र कम्तीमा आठ जना प्रमुख व्यक्तिहरु (राजनीतिज्ञहरु र नागरिक समाजका व्यक्तिहरु)सँग अन्तर्वार्ताहरू गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । ती अन्तर्वार्ताहरु अंग्रेजी भाषामा उतार्नका लागि आईआरआईले ट्रान्सक्राइब गर्ने उपकरणहरू प्रदान गरेको थियो । र सबै डेटाको स्वामित्व राखिएको थियो । यसका लागि भुक्तानी चरणबद्ध रुपमा मिलाइएको थियो : छलफल गाइडहरूको लागि १,०६५ डलर, सहभागी भर्तीको लागि ४,३६५ डलर र अन्तिम प्रतिवेदनको लागि ३,७०५ डलर ।

सम्झौताले अमेरिकी संघीय लागत सिद्धान्तहरू र रेकर्ड–राख्ने नियमहरू लागू गरेको थियो, जसले नेपाली ठेकेदारलाई सम्भावित लेखापरीक्षणको लागि सात वर्षसम्म कागजातहरू सुरक्षित राख्न आवश्यक थियो । यसमा अमेरिकी राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत “कभर्ड टेलिकम्युनिकेसन्स” प्रतिबन्धहरू पनि समावेश थिए, जसले हुवावे, जेडटीई, हाइटेरा, एचआईकेभिजन र दाहुआ जस्ता चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्मित उपकरण वा सेवाहरूको प्रयोगलाई निषेध गरेको थियो । यद्यपि यो अमेरिकी सरकारसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूमा स्थापित भाषा नै हो । तर, स्थानीय राजनीतिक अनुसन्धान सम्झौतामा भने यो अत्यन्त असामान्य छ ।

यो कार्यक्रम, जसलाई “युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति” (Yuva Netritwa: Paradarshi Niti) नाम दिइएको थियो । यसको लक्ष्य स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको थियो कि – युवा राजनीतिक सहभागितालाई बलियो बनाएर “नेपाली राजनीतिक निर्णय निर्माताहरूलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, नागरिक–केन्द्रित र युवा चासोप्रति संवेदनशील बनाउन दबाब दिने” साथै उनीहरूलाई “राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी भ्रष्टाचार र चीन र भारत जस्ता देशहरूले हेरफेर गरेको राष्ट्रिय नीति निर्माण” मा वकालत गर्न प्रशिक्षण दिने । योजना थियो कि – युवा कार्यकर्ताहरूको सञ्जाल बनाउने, जसले अमेरिकाद्वारा प्रवद्र्धित लोकतान्त्रिक सुधारहरूको वकालत गर्नेछन्, र पार्टी नेताहरू एवं सरकारी अधिकारीहरूलाई दबाब दिन वकालत अभियान र विरोधहरू प्रयोग गर्नेछन् ।

पहिलो चरण अप्ठ्यारोहरुको विश्लेषण थियो । सोलुसन्स कन्सल्टेन्टले अप्रिल २०२२ मा फोकस ग्रुपहरू र अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गरेको थियो । सहभागीहरू १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका थिए, जसमा राजनीतिक पार्टीका युवा शाखा, नागरिक संगठनहरू र असंगठित युवाहरू, अल्पसंख्यकहरू सहित समावेश थिए । मे २०२२ मा प्राप्त प्रतिवेदनले नातावाद, वृद्ध नेतृत्व, पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, र शहरी–ग्रामीण विभाजनले युवा सहभागितालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विस्तृत विवरण दिएको थियो ।

आईआरआईले एनईडीलाई यो निष्कर्षहरू उदाउँदो नेतृत्व एकेडेमी ( Emerging Leaders Academy – ELA) र युवा सशक्तीकरण दक्षता (Youth Empowerment Skills -YES) कार्यशालाहरूलाई आकार दिन प्रयोग भइरहेको जानकारी दिएको थियो । प्रशिक्षण सामग्रीले संक्षेपमा प्रशिक्षकहरूलाई तीनवटा मोड्युलहरू उत्पादन गर्न निर्देशन दिएको थियो ‘परिवर्तन निर्माताको शक्ति’ – नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ र युवाको भूमिका; ‘नेतृत्व संवाद’ – नेतृत्व गुणहरू, राजनीतिक सहभागिता, विरोध रणनीतिहरू; र ‘आवाज उठाउने’ – डिजिटल वकालत, कम–ब्यान्डविथ उपकरणहरूको प्रयोग, सन्देश, र “विरोध र प्रदर्शनहरू आयोजना गर्ने रणनीति र कौशलहरूः स्रोत परिचालन, संगठनात्मक संरचना, संचार, र वकालत ।” यी सामग्री तयार पार्नका लागि चार लाख नेपाली रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । जसमध्ये मस्यौदा पेश गर्दा ३०% भुक्तानी हुने र बाँकी अन्तिम डेलिभरीमा ३० दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइइको थियो ।

कार्यक्रम प्रस्तावले नेपाललाई आईआरआईको क्षेत्रीय युवा परिचालन प्रयासहरूको व्यापक ढाँचाभित्र राखेको छ । यसले श्रीलंका र इन्डोनेसियामा यसको उदाउँदो नेतृत्व एकेडेमी ( Youth Empowerment Skills -YES ) पहलहरूसँग बारम्बार तुलना गरेको छ, जसलाई युवा सञ्जालहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ भनेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग संलग्न हुने, लक्षित वकालत अभियानहरू चलाउने, र अन्ततः राजनीतिक नेतृत्व पदहरूमा प्रवेश गर्ने मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पाठ्य सामाग्रीमा उल्लेख गर्छ कि आईआरआईको ईएलएले “युवा नागरिक नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुने, लोकतान्त्रिक परिवर्तनको वकालत गर्ने, र आफ्ना समुदाय र पार्टीहरूमा नेतृत्व पदहरू ग्रहण गर्न स्थिति बनाउने कौशल र ज्ञान प्रदान गर्न सफल भएको छ ।” नेपालको कार्यक्रमलाई यी मोडेलहरूको स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाहरूमा अनुकूलनको रूपमा वर्णन गरिएको थियो, जसले हालैको जेनजी आन्दोलनलाई प्रवेश बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।

यसले भेनेजुएलामा आईआरआई टोलीले परीक्षण गरेको डिजिटल वकालत प्रविधिहरूको प्रयोगलाई पनि विशेष सन्दर्भको रुपमा लिएको छ । विशेक्ष् गरी व्हाट्सएपलाई “कम इन्टरनेट प्रवेश दर भएका कमजोर समुदायहरूसँग” संचार गर्न कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसले यो कार्यक्रम अलग रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन—यो अन्य राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सन्दर्भहरूमा परीक्षण गरिएको प्लेबुकबाट उधारिएको थियो र नेपाललाई अर्को प्रयोगशालाको रूपमा लिइएको थियो ।

नेपालको जेनजी विरोध प्रदर्शनमा छुट्टै फरेन्सिक अनुसन्धानको लागि यी कार्यहरूको महत्व अझ स्पष्ट हुन्छ । महत्वपूर्ण त अझ यो छ कि इजरायलको तेलअभिवस्थित साइबर खुफिया फर्म साइब्राले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ कि हालैका दिनमा नेपालमा सरकारलाई अपदस्थ गर्न नेतृत्व गरेको विरोध प्रदर्शनमा मानिसहरुको दिमाग भुट्न फेक अकाउन्टमार्फत अनलाइन हेराफेरीको प्रयोग व्यापक रूपमा गरिएको थियो ।

साइब्राको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि भ्रष्टाचार र नेपाली राजनीतिमा अभिजात वर्गको प्रभुत्वप्रति निराशाले संचालित देखिएको स्वतस्फुर्त नागरिक परिचालन केवल एक ग्रासरुट विद्रोह मात्र थिएन — यो डिजिटल रूपमा हेरफेर गरिएको आन्दोलन पनि थियो, जसमा X (पूर्व ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूमा विरोध–सम्बन्धित प्रवचनको ३४% नक्कली, गैर–प्रामाणिक फेक प्रोफाइलहरूले उत्पन्न गरेको थियो ।

यी नक्कली खाताहरू क्रूड बटहरू थिएनन् तर अत्यधिक परिष्कृत डिजिटल व्यक्तित्वहरू थिए, जसले धेरैले एआई जनरेटेड विरोध प्रदर्शनको दृश्यहरु प्रयोग गरेका थिए र #GenZProtest, #WakeUpNepal, #SocialMediaBan जस्ता समान ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरेर प्रामाणिक नेपाली आवाजहरूको नक्कल गरेका थिए । साइब्राको फरेन्सिक विश्लेषणले देखाउँछ कि यी प्रोफाइलहरूले हिंसात्मक र चरम कथाहरूलाई रणनीतिक रूपमा प्रवर्धन गरेका थिए जसबाट प्रायः वास्तविक कुराकानीहरूमा आफूलाई समाहित गरेर र वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूसँग संलग्न भएर पत्ता लाग्न नसकोस । यो भ्रामक अभियान लगभग ३२६ मिलियन सम्भावित दृश्यहरूमा पुगेको थियो, जसमा नक्कली र वास्तविक प्रोफाइलहरू बीच १६४,००० भन्दा बढी अन्तरक्रियाहरू गरिएका थिए । यसले नेपालको राजनीतिक प्रवचनमा असमान प्रभाव पारेको थियो ।

कार्यक्रमको बजेट, एनईडीमा पेश गरिएको, २६६,५५३ डलर प्रत्यक्ष लागत, १८,००० डलर प–अनुदान, र ६५,४४७ डलरको अप्रत्यक्ष लागत देखाउँछ । ठूलो हिस्सा वाशिङटन–आधारित कर्मचारीहरू—कार्यक्रम प्रबन्धकहरू, प्राविधिक विशेषज्ञहरू, समर्थक कर्मचारीहरू र वाशिङटन–काठमाडौं बीच बारम्बार अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूमा खर्च गरिएको थियो । घरेलु यात्रा कोषमार्फत पूर्वदेखि र पश्चिम नेपालमा भएका विभिन्न कार्यशालाहरूलाई समेटेको थियो । क्षेत्रीय कार्यालयको तलब, भाडा, उपयोगिता, र उपकरणहरू पनि समावेश थिए । कडा वित्तीय निरीक्षणलाई जोड दिँदै खर्चका बीलभर्पाईंहरु प्रत्येक वर्षको ३० सेप्टेम्बरसम्म वा परियोजना समाप्त भएको ९० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने थियो ।

नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) मा पेश गरिएको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमको प्रगति र उद्देश्यहरू अमेरिकी फन्डरहरूसँग कसरी संचार गरिएको थियो भन्नेबारे एक खुलासा गर्दछ । कागजातहरूले नेपालको राजनीतिक दृश्यलाई “केन्द्रीकृत, गुटबन्दी, र भारत र चीनद्वारा हेरफेरको लागि कमजोर” को रूपमा चित्रण गरेको छ । यसले अमेरिकाद्वारा समर्थित युवा सञ्जालहरूलाई यी गतिशीलताहरूलाई रोक्न सक्ने रणनीतिक अभिनेताहरूको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । बजेट कागजातले देखाउँछ कि यो कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालित भए पनि वाशिङटन नै यसको गुरुत्वाकर्षण केन्द्र रह्यो ।

कागजातहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको जेनजी प्रदर्शन एक अमेरिकी–वित्तपोषित राजनीतिक कार्यक्रम थियोः वाशिङटन–नेतृत्वको योजना र निरीक्षण, अमेरिकी ठेक्का नियमहरू अन्तर्गत स्थानीय अनुसन्धान, युवा सञ्जाल गठन, विरोध र वकालत प्रशिक्षण र भारत र चीनको बारेमा स्पष्ट भू-राजनीतिक ढाँचा निर्माण । यद्यपि यो परियोजना आईआरआई र एनईडी मार्फत खुल्लमखुल्ला सञ्चालित भएको थियो । यसको आन्तरिक कागजातहरूले २०२१ र २०२२ बीच नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यहरू र घरेलु युवा परिचालन कसरी आपसमा जोडिएको थियो भन्ने हदसम्म देखाउँछ ।

sundayguardian बाट