भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं । गत असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त निर्णयमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको कदमलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा अस्थायी रूपमा अंकुश लगाउँदै उक्त विषयमा थप सुनुवाइपछि टुंगो लगाइने जनाएको छ ।

असोज २३ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि आयोग र जिल्ला समिति हाललाई यथावत् रहने भएका छन् ।