कानूनको पालना गर्न नमान्नेहरूको लाइन काटिएको हो : उर्जामन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर वर्षौँदेखि प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको घटनापछि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कदमको बचाउ गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणले गरेको कारबाही कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, “जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् ।”

उनका अनुसार, ती उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुल नतिरेकाले प्राधिकरण कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । “यो निर्णय नयाँ होइन – विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो,” उनले भनेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले आफ्नो इमानदार प्रयासकै कारण विगतमा कार्यकारी निर्देशकको पद गुमाएको दाबी पनि गरेका छन् । “२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो,” उनले लेखेका छन्, “हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।”

उद्योगीहरूले विद्युत् लाइन काटिएको विरोधमा उद्योग बन्द गरेका छन् भने मजदुरहरूले रोजगारी गुम्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका बेला मन्त्री घिसिङले भावनात्मक दबाबमा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अरू ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजिर बसालियो भने कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु”

घिसिङले सबै उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरेका छन् । “यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ,” उनले भनेका छन्, “तर कानूनभन्दा माथि कोही छैन ।”

उर्जामन्त्री घिसिङले लेखेका छन्, “म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेन-जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन – यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।”