जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेशसभाका सांसदहरूले रिट दायर गर्ने भएका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध रिट दर्ताका लागि सांसदहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध मुद्दा दायरका लागि दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरु रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर आइपुगेको मधेस प्रदेशको काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले बताए ।
कांग्रेस नेता यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।
गत आइतबार दलहरुलाई थाहा नदिई संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एकाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दे एक होटलमा सपथ गराएकी थिइन् । उनले महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । प्रदेश प्रमुखको कार्य प्रति काँग्रेससहितका दलहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गराइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।


















प्रतिक्रिया