नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेडबाट ४३ करोड बढी अपचलन भएको मुद्दामा अध्यक्ष सहित संचालक र कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै तदर्थ समित बनाएर बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिन अदालतले दिएको आदेश २ वर्षपछि कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ ।
४३ करोडबढी अपचलन भएको यो सहकारीलाई तदर्थ समित बनाएर त्यसले विशेष साधारण सभा गरि नयाँ कार्यसमित बनाई सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेश २ वर्षपछि मात्र कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको हो ।
प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रदेश अन्र्गतको सहकारी मन्त्रालय र विभागले चासो नदिंदा दुई वर्षसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सहकारीका सयौं बचतकर्ताहरुको निक्षेप अन्यौलमा परेको थियो ।
सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय गुप्ता आमरण अनसनमा बसेपछि भने लुम्बिनी प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले आदेश पालना गर्ने संकेत गरेको छ । आदेश अनुसार सहकारीको ७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको छ । तदर्थ समितिमा शिवप्रसाद शुक्ला संयोजक, हेमन्त कर्माचार्य उपसंयोजक तथा रामगोपाल कुर्मी, धनीराम बृजबासी, जगदीशप्रसाद वैश्य, विनय सोनी र यशोधाकुमारी उपाध्यक्ष सदस्य रहेका छन् ।
तदर्थ समिति गठन गराउन लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभागबाट अधिकृत बामदेव शर्मा र सहकारी बोर्डबाट टीकाराम पोखरेल नेपालगन्ज आएका थिए । तदर्थ समितिलाई तीन महिनाभित्र विशेष साधारण सभा गर्ने म्याण्डेट दिइएको छ ।
११ हजार ८ सय ४ जना बचतकर्ता रहेको यो सहकारीको सञ्चालक र उच्च कर्मचारीविरुद्व २०७६ असोज २८ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने २०८० पुस २६ गते अदालतले १९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको फैसला गरेको थियो । जिल्लाको यो फैसलालाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया