रवि लामिछाने विरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जारी मुद्दाबाट ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरि पेसी तोकिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेकोमा लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको छुट्टाछुझ्ै रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क गर्दै सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।