काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिका-२७ भोटाहिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भोटाहिटी चोकमा रहेको साइबर ब्युरोले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा तथा त्यसमा बनेको भवन महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सहमति गरेको हो ।
उक्त भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । सहमति भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सहकार्य र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरिन् । उनले अन्तरसरकारी सहकार्य र साझेदारीका माध्यमबाट नागरिक सेवा अझ सहज बनाउन महानगरपालिका सधैं तत्पर रहेको बताइन् ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलका अनुसार महानगरपालिका-२८ रामशाहपथमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगरपालिकाले सहमति गरेको छ । उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा आठ आना जग्गा समरजंग कम्पनी कार्यालय (हाल साइबर ब्युरो रहेको जग्गाको स्वामित्व रहेको कम्पनी) लाई र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी तथा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
उनले भनिन्, “यी निर्णयहरू अन्तरसरकारी समन्वय, साझेदारी र सहकार्यका असल अभ्यास हुन् । नागरिक सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले महानगरपालिका आपसी सम्बन्ध मजबुत बनाउन सधैं तयार छ ।”
बैठकले कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ मा रहेको चार आना, दुई पैसा, एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा तथा सो जग्गामा निर्मित भवन महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । उक्त जग्गा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय तहले गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्ता जग्गा प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सम्झौता आवश्यक पर्ने भएकाले महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयसँग औपचारिक सहमतिको पहल गरेको थियो ।
बैठकले रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने तथा सहमतिअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया