बिगतमा निजीकरण गरिएका उद्योग रुग्न हुनुको कारण खोज्दै सरकार

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो ४ महिना कोभिड १९ को महामारीले आर्थिक गतिबिधि थप्प भएपनि सो आर्थिक वर्षमा नेपालमा ३८ अर्ब ८७ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी आएको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले तथ्याँक सार्वजानिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको पछिल्लो ४ महिना कोभिड १९ ले मुलुक आक्रान्त रहेपनि बैदेशिक लगानीमा कमी नआएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने कोभिडको प्रभाव आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३ प्रतिशतले वैदेशिक लगानीमा कमि आई १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।

बैदेशिक लगानीमा कमी आएपनि मुलुकमा स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ र स्रोतको उपायोग गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट हालसम्म ३६ हजार २ सय ५० नयाँ लघु उद्यम संस्था विकास भएको र ५ हजार २ सय ७० लघु उद्यम संस्थाहरु स्तरोन्नती भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रगति प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्दै मन्त्रालयले पूर्व सचिवको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन नसकेका रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरिएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी स्तरबाट सञ्चालित उद्योगहरु निजिकरण पछि किन् रुग्न भए भन्ने बिषयमा भन्ने सम्बन्धमा आफूले अध्ययन सुरु गरिसकेको बताए । मन्त्री भट्टले औद्योगिकरणलाई कसरी सन्तुलित ढंगले अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा समेत जोड दिने नीति लिइएको स्पस्ट पारे ।

२०४८ मा निजीकरणको नीति लिएपछि हालसम्म ३० भन्दा बढी उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । यसमध्ये ११ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन् । बांकी १९ मध्ये ३ वटा संस्थान अस्तित्वमा छैनन् ९ वटा बन्द अवस्थामा छन् भने ७ वटा सञ्चालनमा छैनन् ।

निजीकरणपछि सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये ५ संस्थान मात्रै नाफामा रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । बांकी ६ वटा संस्थान भने नोक्सानमा रहेका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्था कमजोर हुनुलाई सरकार र व्यवसायीले एक–अर्कालाई दोष देखाएका छन् । कमजोर अवस्थाको संस्थानको स्वामित्व बिक्रीपछि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उद्योगी व्यवसायीको अरोप छ । सरकारले भने निजी क्षेत्र नै जिम्मेवार नभएकाले निजीकरणमा गएका संस्थानको अवस्था दयनीय भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० हजार ७ सय ७० नयाँ उद्यमी सृजना गरिएको बताउँदै मन्त्री  भट्टले औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विभिन्न ४५ वटा पालिकाहरुमा ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए ।