करका दर हेरफेर आर्थिक अपराध हो, संसदीय छानबिन हुनुपर्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । करका दर हेरफेर प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए।

विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन गरेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीले सात स्थानमा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामान्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले अर्थमन्त्रीले ‘विगतमा ७३ ठाउँमा करका दर हेरफेर गरिएको थियो, मैले त सात ठाउँमा मात्र गरेको हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा दिए। ‘अर्थमन्त्रीबाट समिति र संसदको अवमूल्यन भएको छ धम्काउने कोसिस भएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।पुनले भने, सातवटा करका दर हेरफेर गरेको खुल्लामखुल्ला स्वीकार्नुभो । यो आर्थिक अपराध हो । उल्टो धम्की दिँदै मैले गरेकै हुँ भन्नुभएको छ । यसले मानहानी भएको छ । सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ । संसदीय छानबिन गरिनुपर्छ ।’

करका दर हेरफेर विगतमा जसले गरे पनि गलत थियो र अहिले जसले गरे पनि गलत नै हो भन्दै उनले यस्तो कार्य गर्न नपाइने स्पष्ट पारे । उनले विगतमा पनि यस्ता प्रकृतिका अनियमितता भएका छन् भने त्यसबारे समेत छानबिन गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आवश्यक परे आफूमाथिबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न चुनौती दिए।

तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीमाथि लागेको करका दर हेरफेरसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।