काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकालको असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस वक्तव्यमार्फत एमालेले सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। पार्टीले नीति निर्माणदेखि सुशासन, प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र र कूटनीतिसम्म सरकारको कार्यशैली अपरिपक्व, विवादास्पद र असफल रहेको टिप्पणी गरेको छ।
एमालेले सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै नीतिगत तथा संवैधानिक विचलन, शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनमा कमजोरी, सुशासनका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध, प्रशासनको चरम राजनीतिकरण, सामाजिक न्यायका सवालमा निष्क्रियता, आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा अव्यवस्था र कूटनीतिक असफलतालाई मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।
घोषणापत्रविपरीत नीति, संविधान संशोधनमा अपारदर्शिता
एमालेका अनुसार सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अपारदर्शी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्न नसकी प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणाली कमजोर बनेको दाबी
एमालेले पछिल्ला हिंसात्मक तथा विध्वंसकारी घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ।
मानवअधिकार आयोगका सिफारिस तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र न्याय सम्पादनभन्दा राजनीतिक संरक्षणमा ध्यान दिएको टिप्पणी गरिएको छ।
सुशासनका नाममा प्रतिशोध, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप
एमालेले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा विपक्षी दलका नेतामाथि लक्षित अनुसन्धान, अफवाह र राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको तथा सम्पत्ति छानबिनका विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको दाबी पनि पार्टीको छ।
यस्तै, प्रशासनिक सुधारका नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई विस्थापित गरी राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसले प्रशासनको व्यावसायिकता कमजोर बनाएको एमालेको निष्कर्ष छ।
नागरिक सेवा, डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधार कागजमै सीमित
एमालेले नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई सहज बनाउने जस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।
सुधारको नाममा संरचना र समिति मात्र थपिएको तर सेवा प्रवाहमा नागरिकले कुनै उल्लेखनीय सुधार महसुस गर्न नसकेको पार्टीको टिप्पणी छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा ‘डोजर आतंक’
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी जबर्जस्ती हटाउने र डोजर चलाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको एमालेको आरोप छ।
उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउने कार्यले सामाजिक असन्तोष बढाएको र प्रभावित नागरिकलाई संरक्षण गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्र, कृषि र निजी क्षेत्रप्रति उदासीनता
एमालेले सरकारको आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको, लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको तथा विकास निर्माणका काम सुस्ताएको जनाएको छ।
विद्युत्, कर प्रणाली, शेयर बजार र उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिहरूले आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रभावित बनाएको पार्टीको आरोप छ।
कृषि क्षेत्रमा किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, उत्पादन लागत घटाउने, बजार सुनिश्चित गर्ने तथा किसानले समयमै भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न सरकार असफल भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर कमजोरी
एमालेले सरकारको परराष्ट्र नीति पनि आलोचना गर्दै राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताका विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाएको छ।
विशेषगरी नेपाललाई ‘बफर स्टेट’का रूपमा चित्रण हुने खालका अभिव्यक्ति र कूटनीतिक असन्तुलनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ।
‘१०० दिनले सरकारको दिशा देखायो’
एमालेले समग्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता र जनअपेक्षा पूरा गर्ने दृष्टिले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीले सरकार सस्तो लोकप्रियता र विवादास्पद निर्णयमै केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै देशको आर्थिक संकट समाधान, विधिको शासन कायम गर्ने र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया