काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले आफूलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी कुटपिट गरेको दाबी गर्दै आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत अन्सारीले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै संघीय संसद्का सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, नागरिक समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय र मानव अधिकार रक्षकहरूसँग आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिन अपिल गरेका हुन्।
वक्तव्यमा उनले शनिबार अपराह्न करिब ५ बजे १०–१२ जना प्रहरीले आफूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा लछारपछार र कुटपिट गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त घटनाबाट आफू गम्भीर घाइते भएको र हाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको उनको भनाइ छ।
अन्सारीले आफूलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे कुनै जानकारी नदिइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको तथा पक्राउको कानुनी आधारबारे अहिलेसम्म स्पष्ट नपारिएको दाबी गरेका छन्।
उनले गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गर्दै आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीको कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्। ‘मेरो पक्राउको कानुनी हैसियत के हो ? यी सबै कारबाही किन मविरुद्ध लक्षित रूपमा गरियो ?’ भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
अन्सारी शनिबार कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा बाढीको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न पुगेका बेला प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए। सो क्रममा उनी घाइते भएको र उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ।
जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत अन्सारीलाई डिस्चार्ज गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ। उनीविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउने तयारी भएको अभियन्ताहरूको दाबी छ।
अन्सारीले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिमा मात्रै आफू प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुने अडान लिएका छन्। गैरकानुनी रूपमा दबाब दिइएको सूचना प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली पनि शिक्षण अस्पताल पुगेको बताइएको छ।
अभियन्ताहरूका अनुसार अन्सारी उपचाररत वार्डमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। रातिदेखि नै अस्पताल परिसरमा प्रहरीको निगरानी रहेको उनीहरूको दाबी छ।
यता, अन्सारीले लगाएका आरोपबारे नेपाल प्रहरी वा गृह मन्त्रालयले भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया