१२ भदौ २०८३, शुक्रबार | August 28, 2026

अष्ट्रेलियामा सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिने



क्यानबेरा । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै विमानस्थलमा प्रयोग हुँदै आएको कागजी यात्रु कार्डको व्यवस्था क्रमशः अन्त्य गरिनेछ ।

गृह मामिलामन्त्री टोनी बर्कका अनुसार विमानस्थलमा यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले आगामी चार वर्षमा पाँच करोड ६१ लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब तीन करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत देशभर डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिनेछ ।

यो निर्णय ‘अष्ट्रेलिया ट्राभलर डिक्लेरेसन’ प्रणालीको सफल परीक्षणपछि गरिएको हो । सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिस्बेनमा अवतरण गर्ने केही क्वान्टास उडानमा कागजी यात्रु कार्डको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो ।

टोनी बर्क, व्यापार तथा पर्यटनमन्त्री डन फारेल, कार्यवाहक यातायातमन्त्री क्रिस्टी म्याकबेन तथा कृषि, मत्स्यपालन एवं वनमन्त्री जुली कोलिन्सद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म चार लाख ५० हजारभन्दा बढी यात्रुले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिसकेका छन् र यसको परीक्षण सफल भएको छ ।

सरकारका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पर्थ र एडिलेड पुग्ने क्वान्टास उडानमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र समुद्री बन्दरगाहमा यसको कार्यान्वयन गरिने योजना छ ।

डिजिटल यात्रु कार्डमार्फत यात्रुले यात्रा सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र भन्सारसम्बन्धी अनिवार्य घोषणा अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन् । यसले आगमनपछि कागजी फाराम भर्ने झन्झट हटाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
व्यापार तथा पर्यटन मन्त्री फारेलले यो प्रणालीले अष्ट्रेलियालाई अझ सहज र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताए

उनले भने, “आगमन प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउँदा यात्रुले फाराम भर्न कम समय खर्चिनेछन् र अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा बढी समय दिन सक्नेछन् ।”

सरकारका अनुसार यो आधुनिकीकरणले सन् २०३२ मा ब्रिस्बेनमा हुने ओलम्पिक तथा प्यारालम्पिक खेलका क्रममा बढ्ने अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सीमा सुरक्षा निकायलाई समेत सहयोग पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८३, सोमबार  २ : १५ बजे

भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद माध्यमबाट २५

अनधिकृत रुपमा रकम सङ्कलन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपीडितका नाममा अनधिकृत रुपमा

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक

सुनको मूल्य दुई हजार चार सयले घट्योः चाँदीको स्थिर

काठमाडौँ । आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई

भोटेकोशीमा पुनः लेदोसहित पानीको बहाव बढ्यो, नदी किनारमा उच्च सतर्कता

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा पुनः लेदोसहित पानीको बहाव बढेको सूचना