प्राज्ञिक सुधार र सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन

काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिमुक्त बनाउँदै प्राज्ञिक वातावरण सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित उच्च शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र सुधारसम्बन्धी छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनलगायत राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै शिक्षण, अनुसन्धान र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरूले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध प्राज्ञिक र रचनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित गराउने, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार गर्ने, सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

छलफलमा जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयमा सहमति व्यक्त गरिएको थियो ।

उपकुलपतिहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

उच्च शिक्षाका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव, अर्बौं मूल्यका जग्गा अतिक्रमणको समस्या, सम्पत्ति संरक्षणमा कमजोरी तथा विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको अभावजस्ता चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूले उच्च शिक्षामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा तथा आधुनिक शिक्षण पद्धति विकासमा समेत समस्या रहेको बताएका थिए ।

सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोह गर्न निर्देशन

उपकुलपतिहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासन स्थापनामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह अब संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । साथै विश्वविद्यालयको बेरुजु घटाउने, अतिक्रमित जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अनधिकृत प्रयोग रोक्ने र क्याम्पस सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयले साझा टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनक तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।