सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न नयाँ अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगले कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, संकलन गर्न वा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने स्पष्ट गरेको हो।

यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेना तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्था पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल का अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ठकुरी र लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टर का संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि आयोगले अब पूर्ण इजलासबाट अर्को आदेश नआएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग्न वा छानबिन गर्न नपाउने जानकारी पूर्व न्यायाधीश फोरमका सचिव युवराज सुवेदीले दिएका छन्।

यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न तथा बुझाइसकेको विवरणमाथि पनि थप छानबिन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै, संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेको ठहर गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठन, अधिकारक्षेत्र र कार्यादेशसँग सम्बन्धित छ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न को निरूपण आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। ती प्रश्नको अन्तिम व्याख्या र विश्लेषण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले आयोगको काम स्थगित गरेको हो।

अदालतले यस मुद्दामा एमिकस क्युरी ९अदालतका सहयोगी० का रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सात दिनभित्र मनोनयन गरी पठाउन पनि आदेश दिएको छ। साथै, रिटलाई १५ दिनभित्र प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिएको छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने आयोगमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशसँगै आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया अर्को आदेश नआएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

यसअघि आयोग गठन तथा त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको सुनुवाइका क्रममा अदालतले आयोगको अधिकार र प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति छानबिन अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।