१९ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 4, 2026

भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणअन्तर्गत ११ केभी लाइन ‘चार्ज’ गरिँदै



चितवन । भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको क्षेत्रमा रहेका ११ केभी क्षमताको भूमिगत केवल तथा ओभरहेड प्रसारण ‘लाइन चार्ज’ सुरुआत गरिएकोे छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले परीक्षण तथा सञ्चालनका लागि पहिलो पटकआज बिहानदेखि चार्ज (विद्युत् प्रवाह) गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख आनन्द सुवेदीका अनुसार आँपटारी सब–स्टेसनदेखि सुरु भई आँपटारी चोक, पोखरा बसपार्क, लिला चोक, पुलचोक, न्युरोड हुँदै नारायणी नदी किनारसम्मको क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका ११ केभी भूमिगत तथा ओभरहेड प्रसारण चार्ज गरिने जानकारी दिए ।

विद्युत् लाइन पहिलोपटक चार्ज गर्दा सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने भएकाले उपभोक्तालाई विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरे। उक्त क्षेत्रमा रहेका विद्युतीय पोल, ट्रान्सफर्मर, फिडर पिल्लर बक्स तथा अन्य विद्युतीय उपकरण वा संरचनालाई नछुन र टाढै रहन उनले आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, भूमिगत केवल बिछ्याइएको मार्गमा पैदल यात्रा वा सवारीसाधन आवतजावत गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन, बालबालिकालाई विद्युतीय संरचनाको नजिक जान वा खेल्न नदिन अभिभावकहाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ ।

प्रमुख सुवेदीले भने, “चार्ज लर्न लागिएको क्षेत्रमा अनुमतिबिना कुनै पनि प्रकारको उत्खनन गर्ने, खाल्डो खन्ने वा तार काट्नेजस्ता कार्यहरू गर्नुहुँदैन ।” भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम सकिएसँगै विद्युत् प्रवाहका लागि ‘चार्ज’ गर्न थालिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८३, मंगलबार  ९ : ३१ बजे

बिक्रेतालाई ग्यास सञ्चित गरेर नराख्न आग्रह

गण्डकी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको

सुदूरपश्चिममा बिहीबारसम्म मौसम बदली र मध्यम वर्षाको सम्भावना

सुदूरपश्चिम । हाल कैलालीको धनगढीलगायत सुदूरपश्चिमका धेरैजसो स्थानमा मनसुनी वर्षा

कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका ३४१ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लोपटक कान्तिपुर सेभिङ र

भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणअन्तर्गत ११ केभी लाइन ‘चार्ज’ गरिँदै

चितवन । भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको क्षेत्रमा रहेका ११ केभी क्षमताको

गत आर्थिक वर्षमा १०३ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार

काठमाडौं । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा