२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति लीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा पुनः जेल सजाय



दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ–वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार घुस तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।

सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहेका अनुदारवादी नेता लीलाई उहाँकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।

फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।

यो फैसलाले पूर्व राष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ नभएमा उनले जेलमा नै मृत्युलाई पर्खनुको विकल्प हुने सम्भावना कम छ ।

उनलाई जेलमा फिर्ता लान प्रहरी उहाँको सियोलस्थित घरमा पुगेको थियो ।

योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उनले स्वास्थ्यको कारण बताउँदै तत्काल पक्राउ नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनको अनुरोधलाई प्रहरीले स्वीकार गर्दै सोमबार मात्र हिरासतमा लिने भएको छ ।

अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूका उत्तराधिकारीहरूको अनुसन्धानको परिणामस्वरुप दक्षिण कोरियाका चारै जना पूर्व राष्ट्रपतिहरू या त जेलमा छन् वा जेल सजाय पाएका छन् ।

लीलाई पहिलो पटक सन् २०१८ को अन्त्यमा भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर ली ले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उहाँलाई १७ बर्षका लागि सजाय तोकिएको थियो । उनले देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि नयाँ निर्णय नहुँदासम्मका लागि जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।

अदालतले ली लाई २५ अर्ब २० करोड कोरियन वनको अनियमितता र नौ अर्ब ४० करोड वन बराबर घुष स्वीकार गरेको ठहर गर्दै १७ वर्षको जेल सजाय तोकेको हो ।

लीलाई यसबाहेक अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि सम्लग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।

लीका उत्तराधिकारी पार्क ग्युन हेले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र घुष स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । उनी अहिले जेल सजाय बिताइरहेकी छिन् ।

पूर्व राष्ट्रपति तथा उदारवादी नेता रो मू–ह्युनमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि आत्म हत्या गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७७, बिहिबार  ४ : ४२ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय