१५ माघ २०८२, बिहिबार | January 29, 2026

कर्मचारी व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेश



बागमती । कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ ।

बागमती प्रदेश मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर बिकेका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सोअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुका लागि तीन हजार ७६६ स्थायी दरबन्दी र २८३ अस्थायी दरबन्दी कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश सेवाको कानून बनेपछि सोहीअनुसार सेवाका शर्तहरु कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त पदहरु पदापूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग माग गरेको छ ।

अब वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले आआफ्नो कार्यालयमा रिक्त कर्मचारी तथ्याङ्क पहिचान गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई परिपत्र गरेपछि आयोगले थप कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने छ ।

हाल वाग्मती प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुनु, स्पष्ट कानून नहुनु, बजेट खर्च प्रणाली व्यवस्थित नहुनु लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या हुँदै आएको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा बिकेले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सबै सरकारी निकायमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पूरा गरेपछि प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७७, आइतबार  ७ : १२ बजे

सभापति लामिछाने अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपचारपछि अस्पतालबाट

निर्वाचन आचारसंहिता : १० दिनमा आयोगले सोध्यो २१ स्पष्टीकरण, जवाफ आठ वटाको मात्र

काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएपछिको १० दिनमा निर्वाचन

‘द ब्रिटिस कलेज अलुम्नाइ मिट २०२६’ कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौ । द ब्रिटिश कलेजले आफ्ना पूर्वविद्यार्थीहरूलाई एकै थलोमा भेला

बुटवलमा ‘चौथो न्यू होराइजन कप’ अन्तर माध्यमिक छात्र भलिबल प्रतियोगिता सुरु

बुटवल । बुटवलमा ‘चौथो न्यू होराइजन कप अन्तर माध्यमिक विद्यालयस्तरीय

वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च