१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारमा फेरि अवरोध, आयोजनाका मजदुरहरु आन्दोलनमा



कावासोती । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनामा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।

व्यवस्थापन पक्षले मजदुरहरुमाथि दमन गरेको भन्दै मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । उनीहरुले देवचुलीको रजहरमा रहेको नारायणगढ–बुटल रोड प्रोजेक्टको कार्यालय गेट अगाडि धर्ना दिएका छन ।

सडक विस्तार आयोजानमा कार्यरत मजदुरहरुलाई समयमा तलव नदिएको, विना कारण कामबाट निकालिएको भन्दै उनीहरुले धर्ना दिएको अखिल नेपाल टेड युनियन महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष सानुकाजी डंगोलले बताए ।

२०० भन्दा बढि मजदुरहरुले कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिन थालेपछि सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको छ ।

४२ महिनामा सक्ने भनेर २०७५ चैत्रमा शिलन्यास भएको यो सडक विस्तारको काम सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा समयमै सुरु हुन सकेको थिएन ।

विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, वन लगायतका नियकायहरुले समयमै काम नगर्दिँदा रोकिएको सडक विस्तारकोकाम कोरोना भाइरसको महामारी पछि ठप्प जस्तै भएको थियो । तर, केही महिनाअघिदेखि चिनियाँ प्राविधिक र कामदारहरु कार्यक्षेत्रमा खटिएपछि काम सुरु भएको थियो ।

एकातिर समयमै सडक विस्तारको काम ढिला सुरु हुनु, अर्कोतिर वर्षाले भत्काएको सडक मर्मतको काम नुहँदा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको यात्रा अहिले कष्टकर बनेको छ भने धुलोका कारण सडकआसपासका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।

यसैमाथि मजदुरहरुको आन्दोलन समेत थपिन थालेपछि यो सडकखण्डको काम पनि अन्य सडकमा जस्तै ढिलाई हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७७, सोमबार  ९ : ४४ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि