काठमाडौं । पार्टीमा सल्लाह नै नगरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद अझै चर्कने निश्चित भएको छ । पार्टी भित्र समझदारीमा चल्न छलफल जारी रहिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न लगाएपछि पार्टीको विवाद चुलिने निश्चित भएको हो ।
हाल जारी रहेको (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ऐनमा बैठक बस्नु ४८ घण्टा पूर्व बैठकको एजेण्डा खुलाएर सदस्यहरुलाई सुचना गर्नु पर्दछ । संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफ ६ (३) अनुसार परिषदको बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्यहरु उपस्थिति हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेको थियो । तर राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा उपस्थित संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भए लगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार ल्याइएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
प्रचण्डका स्वकिय सचिव जुगलले अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नु पर्ने धारणा प्रचण्डको रहेको स्पष्ट पारे ।
मंगलबार विहान बोलाइएको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नगएपछि गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको थियो। आईतबार र मंगलबारको बैठकमा कोरम नपुगेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषदमा छलफल समेत नगरि अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफरिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो सो अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिँदै अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया