काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् बैठकको बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि हतारहतारमा ल्याएको अध्यादेशले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिसकेकी छिन् ।
अध्यादेश ल्याउनैका लागि बिहान परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेश बारे कुनै छलफल नभएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले बताएका छन् । बैठकमा छलफल नभएपनि प्रधानमन्त्रीको आदेश नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरह हुने प्रचलन छ । बैठकको माइन्युट प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले तयार पार्छन् ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीस, सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । आज बिहानको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिए । यसअघि देउवा अनुपस्थित हुने गरेको बैठकमा नेकपाभित्रको विवादको छायाँ देखिन सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफुखुशी व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा ल्याउन खोजेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएपछि उनी निकट सभामुख सापकोटा आजको बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
तर अध्यादेश अनुसार अब सभामुख अनुपस्थित भएपनि बैठक बस्नेछ ।
यसैबीच अध्यादेशबारे विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि आपत्ती जनाएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशबारे पार्टीमा छलफल नभै सभापति बेलुका बस्ने बैठकमा उपस्थित नहुने जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया