बुटवल । सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले नेपालको भूमि तथा सीमामाथिको अतिक्रमण रोक्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले सुस्ता क्षेत्रको सीमा समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भन्दै त्यसको स्थायी समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुस्ताको सीमा विवाद, नागरिकताविहीन अवस्था तथा अन्य समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले स्थानीयवासीमा थप असुरक्षा र चिन्ता बढाएको बताए ।
“नयाँ सरकार गठनपछि सात दशकदेखि सुस्ता क्षेत्रको सीमा समस्या तथा परिचयविहीन जीवन बिताइरहेका सुस्ताबासीको समस्याको कूटनीतिक तथा राजनीतिक समाधान हुने अपेक्षा गरेका थियौँ,” उनले भने, “तर पछिल्ला घटनाक्रमले सुस्ताबासीमा पुरानै चिन्ता र असुरक्षा सिर्जना गरेको छ ।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपालतर्फको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी खेतमा काम गरिरहेका स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको थियो । उक्त घटनाको निन्दा गर्दै अध्यक्ष खाँले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आधिकारिक अभिलेख र तथ्य अध्ययन नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन पनि आग्रह गरे । संसद्मा भएको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण भइरहेको १३२ मिटर ग्याबिन जालीको काममा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको तथा भारतीय वन विभागले नदीतर्फ तारबार निर्माण अघि बढाएको उनले बताए ।
अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले २०२५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुस्ताका धेरै नागरिक अझै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार २८० घरधुरी रहेको सुस्तामा हालसम्म १२० घरधुरीका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनले सुस्ताको भूमि सुरक्षा, नागरिकता वितरण, लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यो अभियान कुनै राजनीतिक दलप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई सीमा रक्षा र सुस्ता भूमिको स्थायी समाधानका लागि सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पार्दै जैसवालले सरकारले आवश्यक पहल नगरे काठमाडौं केन्द्रित थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
अभियानका अगुवा सेनानी मुन्ना खाँले वर्षौँदेखि भारतीय एसएसबीसँग सामना गर्दै नेपाली भूमि जोगाइरहेका सुस्ताबासीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन र भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे । नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए ।
अभियानकी महिला नेतृ नुरजा लैलै बेगम खाँले आवश्यक परे गोली खाएर भए पनि नेपाली भूमि जोगाउन आफूहरू तयार रहेको बताइन् ।
सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमका अनुसार सरकारी अभिलेखमा सुस्ता क्षेत्रमा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको उल्लेख भए पनि हाल करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्र मात्रै नेपालीको भोगचलनमा छ। बाँकी भूमि भारतीय सुरक्षा बलको अतिक्रमण तथा विवादमा रहेको उनले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया