काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले हालै गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । यसअघि हिजो हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी १६ पुस अर्थात आजका लागि तोकिएको थियो।
गत १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो।
संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाले अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७७ (१) को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रीपरिषद बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन ।
निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया