काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो । आजबाट दुवै पक्षका वकिलहरुले बहसमा भाग लिनेछन् । अदालतको सहयोगका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बारको सहयोगमा एमिकस क्यूरी समेत गठन भएको छ ।
तर १२ जना रिट निवेदकहरुले भने सर्वोच्चको पूर्ण इजालसबाट टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदकहरुसहित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शालिकराम सापकोटा, देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका थिए ।
खबरकुरासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता सापकोटाले विगतमा पनि संविधानको व्याख्या गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरुमा बृहत पूर्ण इजलासको अभ्यास रहेका कारण संसद विघटनको मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलास मागिएको बताए । संविधानको धारा १२८ अनुसार सो सुनुवाइ माग गरिएको उनले बताए।
यो धारामा संधिानको व्याख्यासम्बन्धी मुद्दामा प्रधान न्यायाधीसले सर्वोच्चमा बाहल रहेका कुल न्यायाधीस मध्ये बढी न्यायाधीसहरु सहितको बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संसद विघटनको मुद्दा अब संबिधान बहाल रहने कि नरहने मुद्दाका रुपमा गईसकेकाले सर्वोच्चले संविधानको रक्षाका पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास गर्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र तिब्र विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिईन् ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदाललतमा १२ बढी रिट निवेदन परेको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
पुष १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमामा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुष २२ गतेबाट मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुले विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेपनि यसमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनै कम्तिमा एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अहिलेसम्म हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । निरन्तर सुनुवाइ भएका कारण ती दुई दिनको प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा यस रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रतिक्रिया