२२ बैशाख २०८१, शनिबार | May 5, 2024

प्रधानमन्त्रीले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेको नागरिक अगुवाहरुको टिप्पणी



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका वुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हठात रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग अलग भेला बैठक गरिरहेको प्रचण्ड–माधव समूहले संघर्षका आगामी कदमबारे वुद्धिजीवीहरुसँग धारणा मागेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंको एक होटलमा भएको अन्तरक्रियामा बुद्धिजीजीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन् । यस्तै जनतामा जाँदा आफ्ना कमिकमजोरीहरु र प्रतिवद्धताहरु खुलस्त रुपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिएका छन् । गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि पहाडीले बताए । आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो की भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले जनाए । उनले सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट भएको जनाए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने दाहालको भनाई छ ।

मानव अधिकारकर्मी मोहना अनसारीले स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताए । अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक संकट तर्फ देशलाई धकेलिरहेको बताए ।

अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताए । क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको जनाए ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरुलाई संझिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको प्रवृति माथि प्रश्न गरे । ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै दलका नेताहरुलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरता तर्फ र संवैधानिक संकट तर्फ जाने खतरा बढेको जिकिर गरे । राजनीतिक दलहरुले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन वा गर्दैनन भन्ने कुरालाई हेरेर अवको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७७, बिहिबार  ८ : ३९ बजे

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहितको टोली चीन भ्रमणमा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीसहितको टोली एकसाताका लागि

पत्रकार सुरक्षित नभई समाचारमा निष्पक्षता कायम हुनसक्दैनः कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकार

धुञ्चे गोसाइँकुण्ड केबुलकार निर्माण गर्नुपर्छ : केपी ओली

रसुवा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बागमती प्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने

हेटौडा । बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले

तिक्तता र गुटबन्दीलाई लिएर सधैं हिडिराख्नु राम्रो होइन : डा. शेखर कोइराला

कोहलपुरं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्र नै