काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले संबिधानबा जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरिएको अवस्थामा कार्यकाल पुरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतीको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन र विकास वातावरणमा अनेपेक्षितरुपमा प्रतिकुल प्रभाव परेको बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालको संबिधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि वाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीस मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा दलहरुको आन्तरिक द्वन्ड वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितीले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित नहुने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, – ‘स्पष्ट रुपमा संबिधानले अधिकार दिएको बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफुमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन ।’
पूर्व प्रधान्यायाधीसहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया