भारतमा मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको झड्का, कृषि कानून रोक्न अन्तरिम आदेश जारी

खबर कुरा
२८ पुष २०७७, मंगलवार

भारतको सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्टले नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको तीन वटा कृषि कानून लागु गर्न अन्तरिम रोक लगाएको छ ।
सुप्रीम कोर्टले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती कानूनमा रोक लगाएको हो ।

गत वर्ष मोदी सरकारले पास गरेका यी तीन कानूनको विरोधमा भारतमा झण्डै दुई महिनादेखि हजारौं किसानले राजधानी दिल्ली केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले दिल्लीसीमामा निरन्तर धर्नामा बसेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

अदालतले यससम्बन्धमा किसानसँग वार्ताका लागि शक्तिशाली कमिटी समेत गठन गरेको छ । सो कमिटीमा बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत सदस्य रहेका छन् ।

मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदर्शनकारी किसानलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । कृषि कानूनका कारण जारी गतिरोध समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिलाई कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले जनाएको छ । सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीस एसए बोबडेले आन्दोलनरत किसानहरु यस कमिटीसँग छलफलमा बसेर समस्या समाधानमा सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कमिटीप्रति भरोसा नभए अनन्तकालसम्म आन्दोलन गर्ने उद्देश्य भए आन्दोलनमै बसे हुने स्पष्ट पारेका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*